बलरामपुर: नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली किसान आंदोलन से कदम खींचने के बाद भारतीय किसान यूनियन (भानु संगठन) स्थानीय स्तर पर सक्रिय हो गई है. इसी सिलसिले में संगठन के पदाधिकारियों ने तुलसीपुर तहसील पर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ किसानों की सात सूत्री मांगों को लेकर पीएम को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा.
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पदाधिकारियों ने किसानों हित में नये कृषि कानून की वापसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून, कृषि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को दो करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए. किसान आयोग का गठन किया जाए, गोरखपुर से बढ़नी होते हुए लखनऊ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, डीजल-पेट्रोल के बढ़े दामों को घटाने सहित सात सूत्री मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा.
बैठक कर समस्याओं पर की चर्चा
पदाधिकारियों ने बैठक कर फैसला लिया कि संगठन किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेगा. उसी के संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने तुलसीपुर तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में 7 मांगें थीं. इसमें सबसे पहली मांग थी कि सरकार अभिलंब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले. इसके अलावा किसान आयोग का गठन किया जाए.
इस दौरान जिलाध्यक्ष बृजेश विश्वकर्मा, गौतम प्रसाद ओझा, पृथ्वी यादव, मदन लाल जायसवाल, रसूल अहमद, रविंद्र कुमार, राम तीरथ, तिलकराम वर्मा, उमेश कुमार मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे.
