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आजमगढ़: अनुसूचित जाति की महिलाओं और लड़कियों को सरकार दे रही सिलाई मशीन

अनुसूचित जाति की महिलाओं और लड़कियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. कौशल विकास मिशन में आजीविका मिशन के साथ-साथ परिवारिक लाभ की पात्र और महिलाओं को सिलाई मशीन सरकार द्वारा दी जा रही है.

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समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार
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Published : Jul 18, 2020, 8:58 PM IST

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर यूपी अनुसूचित जाति विभाग की महिलाओं और लड़कियों को रोजगार देने के उद्देश्य से कौशल विकास मिशन में आजीविका मिशन के साथ-साथ पारिवारिक लाभ की पात्र व महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा रही है.

समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यूपी अनुसूचित विभाग द्वारा नई योजना संचालित की जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद में कौशल विकास आजीविका मिशन और परिवारिक लाभ से जुड़ी पात्र महिलाओं व लड़कियों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सकें.

समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि जो सिलाई मशीन सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसमें 10000 का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि 10000 बिना ब्याज के दिया जा रहा है. जिसे 3 वर्षों में 276 प्रति माह की किश्त के रूप में भरा जाएगा. इस योजना का मुख्य मकसद यह है कि जो भी अनुसूचित जाति विभाग की गरीब महिलाएं और लड़कियां हैं, वे इस योजना से जुड़कर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.

समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना से बड़ी संख्या में जनपद की महिलाएं और लड़कियां लाभान्वित होंगी. जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, ऐसे में इन महिलाओं और लड़कियों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी.

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर यूपी अनुसूचित जाति विभाग की महिलाओं और लड़कियों को रोजगार देने के उद्देश्य से कौशल विकास मिशन में आजीविका मिशन के साथ-साथ पारिवारिक लाभ की पात्र व महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा रही है.

समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यूपी अनुसूचित विभाग द्वारा नई योजना संचालित की जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद में कौशल विकास आजीविका मिशन और परिवारिक लाभ से जुड़ी पात्र महिलाओं व लड़कियों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सकें.

समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि जो सिलाई मशीन सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसमें 10000 का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि 10000 बिना ब्याज के दिया जा रहा है. जिसे 3 वर्षों में 276 प्रति माह की किश्त के रूप में भरा जाएगा. इस योजना का मुख्य मकसद यह है कि जो भी अनुसूचित जाति विभाग की गरीब महिलाएं और लड़कियां हैं, वे इस योजना से जुड़कर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.

समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना से बड़ी संख्या में जनपद की महिलाएं और लड़कियां लाभान्वित होंगी. जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, ऐसे में इन महिलाओं और लड़कियों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी.

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