अमेठी: प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश पर जनपद में भूमि विवाद को काम करने के लिए जिलाधिकारी अमेठी एक विशेष अभियान चला रहे हैं. इसके तहत मौके पर पहुंचकर मामलों का निस्तारण किया जा रहा है. शासन के निर्देशानुसार जिले में छोटे-बड़े भूमि विवाद के मामलों को 15 दिन के विशेष अभियान के अंतर्गत मौके पर टीम भेजकर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
अमेठी में भूमि विवाद मामलों के निस्तारण लिए चलेगा विशेष अभियान
यूपी के अमेठी में भूमि विवाद को काम करने के लिए जिलाधिकारी एक विशेष अभियान चला रहे हैं. इसके तहत मौके पर पहुंचकर भूमि विवाद मामलों का निस्तारण किया जा रहा है. यह अभियान 24 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाया जाएगा.
भूमि विवाद मामलों के निस्तारण लिए चलेगा विशेष अभियान
अमेठी: प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश पर जनपद में भूमि विवाद को काम करने के लिए जिलाधिकारी अमेठी एक विशेष अभियान चला रहे हैं. इसके तहत मौके पर पहुंचकर मामलों का निस्तारण किया जा रहा है. शासन के निर्देशानुसार जिले में छोटे-बड़े भूमि विवाद के मामलों को 15 दिन के विशेष अभियान के अंतर्गत मौके पर टीम भेजकर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह अभियान 24 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाया जाएगा. इस अभियान को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत भूमि विवादों के मामलों को चिन्हित कर भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज कराएंगे. साथ ही उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे. कभी-कभी छोटे-मोटे विवादों को लेकर बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है. इसी के दृष्टिगत यह अभियान चलाकर भूमि विवादों को निस्तारित किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज मामलों को पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर वास्तविक स्थित का आकलन करते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अवैध कब्जे से संबंधित भू-माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित की गई कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेषित करने के भी निर्देश दिए.
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह अभियान 24 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाया जाएगा. इस अभियान को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत भूमि विवादों के मामलों को चिन्हित कर भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज कराएंगे. साथ ही उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे. कभी-कभी छोटे-मोटे विवादों को लेकर बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है. इसी के दृष्टिगत यह अभियान चलाकर भूमि विवादों को निस्तारित किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज मामलों को पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर वास्तविक स्थित का आकलन करते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अवैध कब्जे से संबंधित भू-माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित की गई कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेषित करने के भी निर्देश दिए.