अमेठी: महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री व सांसद स्मृति जुबिन ईरानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई. इस दौरान सांसद ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की. सर्वप्रथम उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की जानकारी ली. इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से बैठक
अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई ने बताया कि जिन सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजे गए थे. उनमें से जो सड़कें स्वीकृत हुई है, उनका कार्य प्रगति पर है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढे ठीक कराने के लिए प्रबन्धक राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क किनारे गड्ढे भरवाने के निर्देश दिये. बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम मनरेगा के तहत गत वित्तीय वर्ष में मजदूरों को काम देने को लेकर कहा कि योजना के तहत अधिकतम परिवारों को 100 दिन का काम देकर लाभान्वित किया जाए.
अमेठी: स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुई निगरानी समिति की बैठक - अमेठी ताजा खबर
अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई. इस दौरान सांसद ने मनरेगा के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली.
अमेठी: महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री व सांसद स्मृति जुबिन ईरानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई. इस दौरान सांसद ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की. सर्वप्रथम उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की जानकारी ली. इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से बैठक
अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई ने बताया कि जिन सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजे गए थे. उनमें से जो सड़कें स्वीकृत हुई है, उनका कार्य प्रगति पर है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढे ठीक कराने के लिए प्रबन्धक राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क किनारे गड्ढे भरवाने के निर्देश दिये. बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम मनरेगा के तहत गत वित्तीय वर्ष में मजदूरों को काम देने को लेकर कहा कि योजना के तहत अधिकतम परिवारों को 100 दिन का काम देकर लाभान्वित किया जाए.