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आगरा: अधिवक्ताओं का आरोप- फर्जी तरीके से हो रही जमानत, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन - कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष बृजेंद्र रावत

यूपी के आगरा जिले में फर्जी तरीके से हो रही जमानतों को लेकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. जिलाधिकारी ने तत्काल एडीएम प्रशासन से अधिवक्ताओं की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि वकालतनामा पर अधिवक्ता का सीओपी नंबर, मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए.

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता.
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Published : Aug 23, 2019, 7:33 AM IST

आगरा: जिले में फर्जी तरीके से जमानत कराने का सिलसिला जारी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल सभी एसीएम कोर्ट, एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अब वकालतनामा पर अधिवक्ता का सीओपी नंबर, मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए. इससे फर्जी जमानत कराना रुकेगा. यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए.

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.
एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत ने बताया-
  • हमने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है.
  • जिलाधिकारी के न्यायालय का संकेत रूप से बहिष्कार भी किया है.
  • हमारे रिकॉर्ड रूम में तमाम अनियमितताएं हैं.
  • तमाम रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं उनकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है.
  • नकल के पैसे लिए जा रहे हैं.
  • हम 2 बजे होने वाली कंडोलेंस का विरोध करते हैं.
  • इसको लेकर के भी हमने ज्ञापन दिया है.
  • यदि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो हड़ताल भी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- VIP ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में बैठ आगरा से दिल्ली पहुंचा भिखारी, जानिए, कैसे

गुरुवार को वकीलों ने ज्ञापन दिया. इस दौरान वकीलों का कहना था कि जो लोग वकील नहीं है. वह झूठे शपथ पत्र देकर जमानत करा रहे हैं. यह जमानतें फर्जी तरीके से हो रही हैं. इस पर हमने सभी एसीएम कोर्ट, जिलाधिकारी कोर्ट, एडीएम सिटी कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी को निर्देश दिए हैं कि अब वकील के वकालतनामा पर सीओपी नंबर होना चाहिए. इस बारे में ध्यान दिया जाए और बिना सीओपी नंबर वाले किसी भी वकील के वकालतनामा से जमानत नहीं दी जाए.
-एनजी रवि कुमार, जिलाधिकारी

आगरा: जिले में फर्जी तरीके से जमानत कराने का सिलसिला जारी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल सभी एसीएम कोर्ट, एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अब वकालतनामा पर अधिवक्ता का सीओपी नंबर, मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए. इससे फर्जी जमानत कराना रुकेगा. यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए.

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.
एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत ने बताया-
  • हमने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है.
  • जिलाधिकारी के न्यायालय का संकेत रूप से बहिष्कार भी किया है.
  • हमारे रिकॉर्ड रूम में तमाम अनियमितताएं हैं.
  • तमाम रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं उनकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है.
  • नकल के पैसे लिए जा रहे हैं.
  • हम 2 बजे होने वाली कंडोलेंस का विरोध करते हैं.
  • इसको लेकर के भी हमने ज्ञापन दिया है.
  • यदि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो हड़ताल भी की जाएगी.

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गुरुवार को वकीलों ने ज्ञापन दिया. इस दौरान वकीलों का कहना था कि जो लोग वकील नहीं है. वह झूठे शपथ पत्र देकर जमानत करा रहे हैं. यह जमानतें फर्जी तरीके से हो रही हैं. इस पर हमने सभी एसीएम कोर्ट, जिलाधिकारी कोर्ट, एडीएम सिटी कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी को निर्देश दिए हैं कि अब वकील के वकालतनामा पर सीओपी नंबर होना चाहिए. इस बारे में ध्यान दिया जाए और बिना सीओपी नंबर वाले किसी भी वकील के वकालतनामा से जमानत नहीं दी जाए.
-एनजी रवि कुमार, जिलाधिकारी

Intro:आगरा.
जिले में फर्जी तरीके से जमानतें कराई जा रही है. जिलाधिकारी को गुरुवार को अपनी मांगों का ज्ञापन देने गए अधिवक्ताओं ने इस बारे में शिकायत की. इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल सभी एसीएम कोर्ट, एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अब वकालतनामा पर अधिवक्ता का सीओपी नंबर, मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए. इससे फर्जी जमानत कराना रूकेगा. यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए.



Body:कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत ने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर थे जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है. और जिलाधिकारी के न्यायालय का संकेत रूप से बहिष्कार भी किया है. हमारे रिकॉर्ड रूम में तमाम अनियमितताएं हैं. तमाम रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं. उनकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है. नकल के पैसे लिए जा रहे हैं. हम 2 बजे होने वाली कंडोलेंस का विरोध करते हैं. इसको लेकर के भी हमने ज्ञापन दिया है और यदि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो हड़ताल भी की जाएगी.

जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने बताया कि आज वकीलों ने ज्ञापन दिया. इस दौरान वकीलों का कहना था कि जो लोग वकील नहीं है, वह झूठे शपथ पत्र देकर के जमानत करा रहे हैं. यह जमानतें फर्जी तरीके से हो रही हैं. इस पर हमने सभी एसीएम कोर्ट, जिलाधिकारी कोर्ट, एडीएम सिटी कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी को निर्देश दिए हैं कि अब वकील के वकालतनामा पर सीओपी नंबर होना चाहिए. इस बारे में ध्यान दिया जाए और बिना सीओपी नंबर वाले किसी भी वकील के वकालतनामा से जमानत नहीं दी जाए.



Conclusion:आगरा कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया. अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए. जिलाधिकारी ने तत्काल एडीएम प्रशासन से अधिवक्ताओं की समस्या पर चर्चा की.

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पहली बाइट बृजेंद्र रावत, अध्यक्ष (कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन) की।
दूसरी बाइट एनजी रवि कुमार, जिलाधिकारी (आगरा)

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श्यामवीर सिंह
आगरा
8387893357

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