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लखनऊ: योगी सरकार का मिशन क्लीन, अबतक 600 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी सरकार 600 अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है. प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान आगे भी जारी रहेगा.

योगी सरकार.

जारी रहेगा योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान.

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Published : Nov 29, 2019, 2:58 PM IST

लखनऊ: प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान अभी जारी रहेगा. शासन की बैठकों में अधिकारियों की फटकार लगाने के साथ ही कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रहे हैं. सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रखी है. ऐसे अफसरों की सूची सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पिछले दिनों एक बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि अगर जिलों में तैनात आईएएस अफसर काम में लापरवाही कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए.

जारी रहेगा योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान.

योगी सरकार ने की कड़ी कार्रवाई
सीएम योगी के निर्देश पर अबतक प्रदेश में बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में आरोपित वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी राजीव कुमार को जबरन सेवानिवृत्ति कर दिया है. सात पीपीएस अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है, अधिकतर अफसर पीएसी में तैनात थे. बाकी अफसर डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे.

600 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई
दो साल में 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जबरन रिटायर किए जा चुके हैं. 400 से ज्यादा को निलंबित और डिमोशन का दंड दिया गया है. योगी सरकार ने परिवहन विभाग के 37, राजस्व विभाग के 36, बेसिक शिक्षा विभाग के 26, पंचायती राज के 25, श्रम विभाग के 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है.

इसे भी पढ़ें- मथुराः भक्तिवेदांत मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री, श्रद्धालुओं को किया संबोधित

संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों और कमर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है. चर्चाओं में रहने वाले ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है. गृह विभाग ने अपने 51 अधिकारियों पर कार्रवाई की है.

योगी सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए अधिकारियों पर कार्यवाही कर रही है ताकि लोगों का ध्यान उनके मंत्रियों से भटक जाए. बड़ी मछलियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी मछलियों पर कार्यवाही कर रहे हैं. कांग्रेस का सवाल है कि वह अपने मंत्रियों पर कार्यवाही कब करेंगे.
-राजीव त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

लखनऊ: प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान अभी जारी रहेगा. शासन की बैठकों में अधिकारियों की फटकार लगाने के साथ ही कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रहे हैं. सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रखी है. ऐसे अफसरों की सूची सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पिछले दिनों एक बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि अगर जिलों में तैनात आईएएस अफसर काम में लापरवाही कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए.

जारी रहेगा योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान.

योगी सरकार ने की कड़ी कार्रवाई
सीएम योगी के निर्देश पर अबतक प्रदेश में बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में आरोपित वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी राजीव कुमार को जबरन सेवानिवृत्ति कर दिया है. सात पीपीएस अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है, अधिकतर अफसर पीएसी में तैनात थे. बाकी अफसर डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे.

600 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई
दो साल में 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जबरन रिटायर किए जा चुके हैं. 400 से ज्यादा को निलंबित और डिमोशन का दंड दिया गया है. योगी सरकार ने परिवहन विभाग के 37, राजस्व विभाग के 36, बेसिक शिक्षा विभाग के 26, पंचायती राज के 25, श्रम विभाग के 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है.

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संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों और कमर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है. चर्चाओं में रहने वाले ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है. गृह विभाग ने अपने 51 अधिकारियों पर कार्रवाई की है.

योगी सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए अधिकारियों पर कार्यवाही कर रही है ताकि लोगों का ध्यान उनके मंत्रियों से भटक जाए. बड़ी मछलियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी मछलियों पर कार्यवाही कर रहे हैं. कांग्रेस का सवाल है कि वह अपने मंत्रियों पर कार्यवाही कब करेंगे.
-राजीव त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

Intro:लखनऊ: अधिकारियों पर नकेल कसने को अभी और चलेगा योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सख्त होते जा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार का मिशन क्लीन अभियान अभी जारी रहेगा। शासन की बैठकों में अधिकारियों की फटकार लगाने के साथ ही कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रहे हैं। बाबू हों या ब्यूरोक्रेट्स, योगी के इस मिशन से बचेंगे नहीं। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि काम में लापरवाही करने वाले अफसरों को फील्ड से हटा दिया जाए। इसके अलावा सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रखी है। ऐसे अफसरों की सूची सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Body:सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों एक बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि अगर जिलों में तैनात आईएएस अफसर काम में लापरवाही कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। ऐसे अधिकारियों की सूची बनाकर शासन को सौंपा जाए। ताकि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। सीएम योगी भले ही आईएएस अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दे रहे हों लेकिन

अबतक 600 अधिकारियों कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अबतक प्रदेश में बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी राजीव कुमार को योगी सरकार ने जबरन सेवानिवृत्ति कर दिया है। उनपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। सात पीपीएस अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है। अधिकतर अफसर पीएसी में तैनात थे। बाकी अफसर डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। दो साल में 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जबरन रिटायर किए जा चुके हैं। 400 से ज्यादा को निलंबित और डिमोशन का दंड दिया गया है।

योगी सरकार ने परिवहन विभाग के 37 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों पर कार्यवाही हुई बेसिक शिक्षा विभाग के 26 अधिकारियों पर कार्यवाही की वही पंचायती राज के 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है श्रम विभाग के 16 अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की है वहीं संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों पर गाज गिरी है कमर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों पर योगी का हंटर चला है ऊर्जा विभाग भी इस कार्यवाही से नहीं बच सका है चर्चाओं में रहने वाले ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है गृह विभाग ने अपने 51 अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

बाईट- कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी योगी सरकार द्वारा अधिकारियों पर की जा रही कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए अधिकारियों पर कार्यवाही कर रही है ताकि लोगों का ध्यान उनके मंत्रियों से भटक जाए उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी मछलियों पर कार्यवाही कर रहे हैं कांग्रेसका सवाल है कि वह अपने मंत्रियों पर कार्यवाही कब करेंगे।

बाईट- राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी का कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार में आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो भ्रष्ट अफसर है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी जाएगी। पिछले दिनों पीसीएस अफसर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत किया गया।

दिलीप शुक्ला, 9450663213

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