'आरटीओ चार्ज' के नाम पर हर माह करोड़ों का खेल, सो रहे अफसर ठगे जा रहे खरीदार

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के शोरूम मालिक वाहन खरीदारों को हर माह जमकर चूना लगा रहे हैं. आरटीओ चार्ज के नाम पर करोड़ों का खेल किया जा रहा है.

लखनऊः परिवहन विभाग ने शोरूम मालिकों को वाहनों के रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर बार-बार आरटीओ कार्यालय की परिक्रमा न करनी पड़े, इसके लिए पिछले साल दिसंबर माह से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की थी. इस सुविधा से समय के साथ ही उनके पैसे की भी बचत हो रही थी, लेकिन इसका लाभ शोरूम मालिक वाहन खरीदारों के साथ हर माह करोड़ों की ठगी करके उठा रहे हैं. अभी भी डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन पर कोई वाहन खरीदार वाहन खरीदने पहुंचता है तो 'आरटीओ चार्ज' के नाम पर दोपहिया वाहन के लिए 500 से लेकर 1000 रुपये तो चार पहिया वाहन पर 2000 से लेकर 3000 रुपए के बीच की अतिरिक्त वसूली की जा रही है.

सिर्फ आरटीओ लखनऊ में ही हर माह 6000 से ज्यादा दो पहिया वाहन और 4000 के करीब चार पहिया वाहन दर्ज होते हैं. ऐसे में यहीं पर वसूली का आंकड़ा कई लाख पहुंच जाता है. यही हाल प्रदेश के सभी जिलों के शोरूम मालिकों का है. फिलहाल 'ईटीवी भारत' के इस खुलासे के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं. विभाग की तरफ से अब शोरूम मालिकों को नोटिस देने की तैयारी शुरू हो गई है.

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के शोरूम मालिक वाहन खरीदारों को हर माह जमकर चूना लगा रहे हैं. आरटीओ चार्ज के नाम पर करोड़ों का खेल किया जा रहा है. अब या तो परिवहन विभाग के अधिकारी सोए हुए हैं या फिर उनकी भी संलिप्तता है. जिसके चलते इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है. हालांकि अधिकारी इस पूरे खेल से खुद को बेखबर बता रहे हैं. वहीं परिवहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी नाम सामने ना लाने की शर्त पर बताते हैं कि आरटीओ चार्ज के नाम पर यह जो अतिरिक्त वसूली होती है इसी से शोरूम मालिक अपने कर्मचारियों का वेतन निबटा देते हैं. ये काफी समय से चल रहा है. पहले कीमत कुछ कम होती थी, लेकिन अब उन्होंने अतिरिक्त चार्ज भी बढ़ा दिया है. अधिकारी ने बताया कि इस खेल में विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता. वसूल सकते हैं सिर्फ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस: शोरूम मालिक वाहन खरीदार से सिर्फ आरटीओ कार्यालय के चार्ज के नाम पर वाहन की कीमत का 10 परसेंट रोड टैक्स के रूप में और दोपहिया के लिए ₹300 और चार पहिया के लिए ₹600 ही रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में वसूल सकते हैं. इसके अलावा किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज वाहन खरीदार से नहीं लिया जा सकता है. अगर शोरूम मालिक ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर वे अपनी जेब भरते हैं और परिवहन विभाग की छवि धूमिल करते हैं. 'ईटीवी भारत' ने शहर के कई शोरूम की पड़ताल की और ये जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई आरटीओ चार्ज के नाम पर वाहन खरीदारों के साथ शोरूम मालिक अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं. आलमबाग में रॉयल एनफील्ड का श्रेया ऑटो वर्ल्ड नाम से शोरूम है. यहां पर एक क्लासिक बुलेट की कीमत 1,92,889 रुपये है. आरटीओ चार्ज के नाम पर ₹20589 लिए जा रहे हैं. इसमें रोड टैक्स 10 परसेंट और रजिस्ट्रेशन फीस ₹300 शामिल है. कुल मिलाकर ये शुल्क ₹19,588 बनता है, लेकिन सीधे तौर पर ₹1000 अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं. इसी तरह लखनऊ के चारबाग स्टेशन रोड स्थित सुनील ऑटोमोबाइल का भी हाल है यहां पर हीरो की प्लेजर स्कूटी की जो शोरूम की कीमत है उससे 700 रुपए ज्यादा आरटीओ चार्ज के नाम पर वाहन खरीदार से वसूली की जा रही है. इंदिरा नगर स्थित गोयल मोटर्स शोरूम की हीरो कम्पनी की एजेंसी है. यहां पर ब्लू कलर की प्लेजर स्कूटी की नकद कीमत ₹68,410 है. आरटीओ चार्ज के रूप में ₹7841 की वसूली होती है.

जबकि नियम के मुताबिक आरटीओ चार्ज के नाम पर ₹6,841 रोड टैक्स और ₹300 रजिस्ट्रेशन शुल्क मिलाकर कुल 7241रुपये होते हैं. साफ जाहिर है कि यहां भी ₹600 दोपहिया वाहन की खरीदारी पर वाहन स्वामी से अतिरिक्त चार्ज लिया जा रहा है. यह तो तब है जब कोई वाहन स्वामी वाहन की कीमत का भुगतान नकद कर दे. फाइनेंस कराने पर अतिरिक्त चार्ज और बढ़ जाता है.

चार पहिया में दो हजार से तीन हजार रुपए तक की अतिरिक्त वसूली: दो पहिया की तरह चार पहिया शोरूम मालिकों का भी यही हाल है. यहां पर शोरूम मालिक आराम से वाहन खरीदार से 2000 रुपये से लेकर ₹3000 तक की अतिरिक्त वसूली आरटीओ चार्ज के नाम पर कर लेते हैं. चूंकि चार पहिया वाहन महंगा होता है ऐसे में खरीदार भी वाहन खरीदते समय दो हजार से ₹3000 की कोई फिक्र नहीं करता है और इसी का फायदा शोरूम मालिक उठाते हैं. आरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामी पूछने भी नहीं जाता है कि आरटीओ चार्ज के रूप में जो वसूली की जा रही है वह सही है या फिर गलत.

1998 में विभाग की तरफ से भेजा गया था लेटर: परिवहन विभाग के सीनियर अधिकारी बताते हैं कि साल 1998 में विभाग की तरफ से सभी आरटीओ कार्यालयों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें नए वाहन की खरीदारी पर शोरूम मालिकों को वाहन की कीमत पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा ₹200 अतिरिक्त वसूले जाने का जिक्र किया गया था. यह ₹200 इसलिए लेने की बात कही गई थी जिससे शोरूम मालिक वाहन की फाइल लेकर आरटीओ कार्यालय जाने वाले कर्मचारी के पेट्रोल और मेहनत के एवज में भुगतान कर दें. लेकिन अब जब पिछले साल दिसंबर माह से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की ही सुविधा शुरू कर दी गई है, तो अब आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. लिहाजा, किसी तरह की आरटीओ सर्विस के नाम पर वाहन स्वामी से पैसे की वसूली नहीं की जा सकती है.