मऊः प्रदेश भर में तीन माह की स्कूल फीस मांग किए जाने को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद इकाई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. इसमें उन्होंने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए 6 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग की.
आम आदमी कार्यकर्ताओं की मांग
ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि देशभर में लॉकडाउन के कारण अभिभावक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिस कारण लोगों को परिवार चलाने में समस्या हो रही है. ऐसे में बच्चों की 3 माह अप्रैल, मई, जून की फीस माफ की जाए. वहीं निजी स्कूल हर वर्ष फायदे में रहते हैं. ऐसे में पूर्व की बचत से निजी स्कूलों के टीचर और अन्य कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी जाए.
प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम किताबों द्वारा ही पढ़ाया जाए. वहीं छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह सिर्फ फीस वसूलने का माध्यम है. सभी निजी स्कूलों में अभिभावक संघ का गठन किया जाए, जिससे बिना अभिभावकों की सहमति से प्रतिवर्ष फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके. वहीं बच्चों से एक ही विद्यालय में प्रतिवर्ष रिएडमिशन फीस पर रोक लगाई जाए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों के 3 वर्ष की बैलेंस शीट की जांच किए जाने की मांग की.
प्रदेश में कोरोना वायरस पर जब तक पूरी तरह से नियंत्रण न हो जाए, तब तक स्कूलों को खोलने पर रोक जारी रखी जाए. इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष पुष्पेन्द्र राणावत, एहतेशाम अहमद, खुर्शीद खान, महफुज अहमद, राम छबिला साहनी आदि लोग उपस्थित रहे.
