लखनऊ: बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कई सालों से लंबित जांच मामलों का निपटारा करते हुए 14 अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी और मूल वेतन पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं. 8 अधिकारियों के खिलाफ मामूली कार्रवाई की गई है.
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक बुलाई थी. अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे. बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच मामलों की समीक्षा के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि कई अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से जांच रिपोर्ट लंबित पड़ी हुई हैं. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विभाग के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही और शिथिलता की जा रही है.
बैठक में ही मंत्री ने ऐसे मामलों में तत्काल फैसला किए जाने की जरूरत पर जोर दिया और विभाग के 14 अधिकारियों को उनके मूल वेतन पर पुनः तैनात किए जाने अथवा बर्खास्त किए जाने का फैसला सुनाया. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के लिए कहा. कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी वेतन वृद्धि रोकने का फैसला भी किया गया है. 8 अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको चेतावनी या प्रतिकूल प्रविष्टि जैसे दंड दिए गए हैं.
शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच लंबित है तो उसे नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कराते हुए जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए. उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से भी कहा कि वह आरोप पत्र प्रत्येक दिशा में निर्धारित समय अवधि में ही शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे जांचों को नियमित रूप पर समीक्षा कर उचित फैसला किया जा सके. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शासन के स्तर पर लंबित सभी जांचों का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए. प्राप्त जांच रिपोर्टों का शीघ्र परीक्षण कर निश्चित समय अवधि में इसे कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए.
