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आगरा: 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के नाम एसीएम पंचम को ज्ञापन भी सौंपा.

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69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन.
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Published : Oct 27, 2020, 8:50 PM IST

आगरा: 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के नाम एसीएम पंचम को ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शन कर रहें अभ्यर्थियों ने बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 64 से 65 फीसदी कट ऑफ विषय पर वादी रामशरण मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

जिसमें 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था. तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में फैसला नहीं सुनाया गया. इस कारण अभ्यर्थियों को रोजगार की चिंता सता रही है. अभ्यर्थी ललित सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को संबोधित एसीएम पंचम को ज्ञापन दिया है. जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित किए फैसले को सुनाने की मांग की गई है.

अभ्यर्थियों के अनुसार ज्ञापन में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69000 शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 67867 शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन कट ऑफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक फैसला न सुनाए जाने की वजह से प्रदेश के 69000 लोक शिक्षक बनने से वंचित चल रहे हैं.

आगरा: 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के नाम एसीएम पंचम को ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शन कर रहें अभ्यर्थियों ने बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 64 से 65 फीसदी कट ऑफ विषय पर वादी रामशरण मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

जिसमें 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था. तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में फैसला नहीं सुनाया गया. इस कारण अभ्यर्थियों को रोजगार की चिंता सता रही है. अभ्यर्थी ललित सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को संबोधित एसीएम पंचम को ज्ञापन दिया है. जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित किए फैसले को सुनाने की मांग की गई है.

अभ्यर्थियों के अनुसार ज्ञापन में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69000 शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 67867 शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन कट ऑफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक फैसला न सुनाए जाने की वजह से प्रदेश के 69000 लोक शिक्षक बनने से वंचित चल रहे हैं.

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