नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 2023 के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में मणिपुर मुद्दे सहित कुछ अन्य विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मानसून सत्र के दौरान कामकाज बाधित रहा. लोकसभा सभापति ओम बिरला ने निचले सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पहले बताया कि सत्र के दौरान 17 बैठक हुईं जिनमें 44 घंटे 15 मिनट कामकाज हुआ. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कार्य उत्पादकता 45 प्रतिशत रही.
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Lok Sabha adjourned till 12 noon pic.twitter.com/EWJQVtm8Gn
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सभापति ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस पर 19 घंटे 59 मिनट चर्चा हुई तथा 60 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया. यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया. बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पेश हुए और 22 विधेयक पारित हुए. इसमें 50 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए. सभापति के अनुसार, संसद की स्थायी समितियों ने 65 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था. सदन में इस दौरान प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री मौजूद थे. विपक्षी दलों के अधिकतर सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे.
इधर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर सदन में गतिरोध कायम रहने के कारण कामकाज बाधित होने पर अफसोस जताया. सभापति धनखड़ ने अपराह्न दो बज कर करीब 50 मिनट पर उच्च सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. इसके पहले सदन में राष्ट्रगीत की धुन बजायी गई. राज्यसभा में मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और इस दौरान सदन की कुल 17 बैठकें हुईं.
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#WATCH | Delhi: On the suspension of Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury from Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi says, "I had told him (Adhir Ranjan Chowdhury) then to apologise and at least express regret. But he did not do it...This has become their habit… pic.twitter.com/HkgoDgjO2D
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लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन बिल पेश : आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी (CrPC ) संशोधन बिल पेश किया. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, '1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी. तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा.' आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. राजद्रोह को खत्म करने का प्रस्ताव. गृह मंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी.
इसके तहत अंग्रेजों के बनाए गए तीन कानून बदले जाएंगे. पुराने कानून नहीं चलेंगे. गुलामियों की निशानियों को मिटाया जाएगा. अमित शाह ने कहा, 'इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाना है. इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जो धाराएं 7 साल का प्रावधान करती हैं या अधिक जेल की सजा, उन सभी मामलों के तहत फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'इस कानून के तहत, हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं. लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक.'
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#WATCH | "Regretful that they suspended a good Member (of the Parliament) on the last day," says NC MP Farooq Abdullah on the suspension of Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury pic.twitter.com/oYckjOfdfs
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लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार स्थगित की गई. मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किए जाने के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा जारी रहा. वहीं, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर एनसी सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'अफसोस की बात है कि उन्होंने आखिरी दिन (संसद के) एक अच्छे सदस्य को निलंबित कर दिया.' सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा, 'संसद में किसी को भी किसी भी समय निलंबित किया जा सकता है. यह आज का संसद है.
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और कार्यकाल की नियुक्ति) विधेयक 2023 पर बयान दिया. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला दिया था. इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून लेकर आए. नए विधेयक को लेकर हम एक सर्च कमेटी बना रहे हैं जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे. उसके बाद, एक चयन समिति होगी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे. इसमें गलत क्या है?'
लोकसभा से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'मैंने उनसे (अधीर रंजन चौधरी) तब कहा था कि माफी मांगें और कम से कम खेद व्यक्त करें. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इससे अब उनकी आदत बन गई है. यह अध्यक्ष को निर्णय लेना है.'
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#WATCH | On the suspension of Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury, CPI MP Binoy Viswam says, "In the Parliament, anybody can be suspended any moment. That is the Parliament today. It has become a place for the unilateral imposition of the wishes of the ruling… pic.twitter.com/Zjw2aF5ZV9
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अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन पर लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हीप के सुरेश ने कहा, 'वह पिछले चार वर्षों से लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं. उन्होंने सदन में बहुत सारे भाषण दिए हैं. उनके कदाचार के बारे में कल ही पता चला. ये राजनीतिक रूप से किया है. संसदीय प्रणाली की हत्या कर दी गई. आज हमारी I.N.D.I.A. की एक बैठक है. कांग्रेस की भी एक बैठक है. हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. हम दो बैठकों के बाद इस पर निर्णय करेंगे.'
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई. इससे पहले बृहस्पतिवार को विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया. विपक्ष की ओर से मणिपुर मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था. मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध बना रहा. विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में बोलने की मांग की थी. अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
विपक्ष की ओर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक गठबंधन I.N.D.I.A. भी बनाया गया. I.N.D.I.A गठबंधन दलों के 21 सांसदों ने मणिपुर का दौरा भी किया. इसके बाद से विपक्ष की ओर से हमला और तेज हो गया. अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत कांग्रेस से गौरव गोगोई ने की थी. इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
इसपर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया. उन्होंने विपक्षी गठबंधन की जमकर आलोचना की. सांसद ने कहा कि मणिपुर मुद्दा सरकार को घेरने का प्रयास है. कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है. इससे पहले कई मंत्रियों की ओर से भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना चाहती है. संसद के इस मानसून सत्र के दौरान कई बड़े बिल पास किए गए.
