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ग्रामीणों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड, यूपी-एमपी समेत इन राज्यों से शुरुआत - pm modi swamitva yojana

स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ग्रामीणों को संपत्तियों से जुड़े कागजात सौंपेंगे. इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. 24 अप्रैल को इस योजना की शुरुआत की गई थी. पढ़ें पूरी खबर..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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Published : Oct 10, 2020, 6:58 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके इलाके की संपत्तियों से जुड़े कागजात सौंपेंगे. इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई थी. साल 2024 तक इसे सभी 6.62 लाख गांवों में लागू किया जाएगा. योजना पीएम डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है. जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी. छह राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है.

पंचायती राज मंत्रालय ने इसके लिए ई-ग्राम पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी मिलेगी. इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.

अब तक सरकार के पास ग्रामीण आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था. लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां उनके मालिकों को सौंपी जाएगी. रविवार को पीएम मोदी देश के 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे. कागजों के साथ-साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी ग्राम वासियों को प्रदान किए जाएंगे.

क्या होगा फायदा
इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी. लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा. ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे. ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया, फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है. गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान रखा गया है. जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा. गांव के लोग अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकेंगे. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है. भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी.

इन राज्यों में सौंपे जाएंगे कागजात
हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को कागज सौंपे जाएंगे.

  • इसके लिए क्या करना होगा
    आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा.
  • उसे भरना होगा.
  • सबमिट का बटन दबाना होगा.
  • आपके मोबाइल पर इससे संबंधित एक मैसेज आएगा. इसके जरिए आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके इलाके की संपत्तियों से जुड़े कागजात सौंपेंगे. इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई थी. साल 2024 तक इसे सभी 6.62 लाख गांवों में लागू किया जाएगा. योजना पीएम डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है. जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी. छह राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है.

पंचायती राज मंत्रालय ने इसके लिए ई-ग्राम पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी मिलेगी. इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.

अब तक सरकार के पास ग्रामीण आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था. लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां उनके मालिकों को सौंपी जाएगी. रविवार को पीएम मोदी देश के 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे. कागजों के साथ-साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी ग्राम वासियों को प्रदान किए जाएंगे.

क्या होगा फायदा
इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी. लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा. ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे. ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया, फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है. गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान रखा गया है. जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा. गांव के लोग अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकेंगे. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है. भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी.

इन राज्यों में सौंपे जाएंगे कागजात
हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को कागज सौंपे जाएंगे.

  • इसके लिए क्या करना होगा
    आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा.
  • उसे भरना होगा.
  • सबमिट का बटन दबाना होगा.
  • आपके मोबाइल पर इससे संबंधित एक मैसेज आएगा. इसके जरिए आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे.
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