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निर्भया फंड : देशभर के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए 100 करोड़ आवंटित

केंद्र सरकार ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए देशभर के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

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सांकेतिक चित्र
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Published : Dec 5, 2019, 10:26 PM IST

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने देशभर के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महिला हेल्प डेस्क, थानों को महिलाओं के लिए और अनुकूल बनाया जाएगा. साथ ही कोई भी पीड़ित महिला वहां पर शिकायत कर सकती है.

महिला डेस्क का काम पुलिस स्टेशन गई महिला को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देना होगा.

पढ़ें - उन्नाव मामले पर बोले मंत्री - अपराध रोकने की गारंटी तो भगवान राम भी नहीं दे पाए

बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और इसे मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित करने को मंजूरी दी है .

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और इन हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी .

महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा . हेल्प डेस्क पर कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि के लिए वकील, मनोवैज्ञानिक और एनजीओ जैसे विशेषज्ञों के पैनल को भी शामिल किया जाएगा.

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने देशभर के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महिला हेल्प डेस्क, थानों को महिलाओं के लिए और अनुकूल बनाया जाएगा. साथ ही कोई भी पीड़ित महिला वहां पर शिकायत कर सकती है.

महिला डेस्क का काम पुलिस स्टेशन गई महिला को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देना होगा.

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बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और इसे मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित करने को मंजूरी दी है .

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और इन हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी .

महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा . हेल्प डेस्क पर कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि के लिए वकील, मनोवैज्ञानिक और एनजीओ जैसे विशेषज्ञों के पैनल को भी शामिल किया जाएगा.

Intro:New Delhi: In the wake of rising cases of rape against women, Ministry of Home Affairs today said that it has sanctioned a sum Rs. 100 crores from Nirbhaya Fund for setting up of women help desks in police stations.

According to home ministry, this scheme would be implemented by the States and Union Territories.

Body:Notably, MPs in the both the Houses of Parliament are continuously expressing outrage over rape cases in various parts of the country, including the Unnao and Hyderabad rape and murder case.


"Women Help Desks would focus on making the police stations more women friendly and approachable, as they would be the first and single point of contact for any woman walking into a police station. Essentially, lady police officers would be deployed at these help desks," said home ministry in a statement.


The officials of women help desk would be trained to be sensitive towards women. These help desks would have enlisted panel of experts like lawyers, psychologists and NGOs to facilitate legal aid, counseling, shelter, rehabilitation and training etc.

Conclusion:The Nirbhaya Fund was created in 2013 in the aftermath of December 2012 Delhi gangrape and murder case for implementation of initiatives aimed at enhancing the safety and security of women in the country.

According to data presented by the government in Parliament, as of November 2019, more than 91 percent of the money sanctioned to the states and UTs by the home ministry remains unused. Of the Rs 1,672 crore allocated by the ministry, only Rs 147 crore has been used.
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