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टोंक: देवली में कर्मचारियों का पोस्ट कार्ड अभियान...जानें पूरा मामला

टोंक के देवली में चांदसिंहपुरा और ज्योतिपुरा के एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाया है. जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड प्रेषित किए हैं.

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देवली में पोस्टकार्ड अभियान
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Published : Nov 6, 2020, 8:05 PM IST

देवली (टोंक). जिले के देवली उपखंड क्षेत्र के रा.उ.मा.वि. चांदसिंहपुरा और रा.मा.वि. ज्योतिपुरा के एन.पी.एस.पीड़ित कर्मचारियों ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाया है.

जिसमें कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्टकार्ड प्रेषित किए गए हैं. कर्मचारी नेता राजेश देवतवाल ने बताया कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही 10 फीसदी राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है.

पढ़ें: बैंसला का अल्टीमेटम, कहा- 12 घंटे में सरकार के मंत्री आकर मिलें, नहीं तो तेज होगा आंदोलन

जिसमें कार्मिक को फायदा न मिलकर कार्पोरेट को ही फायदा मिलता है. साथ ही इस पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है. जबकि पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृति के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी होती है.

यह भी पढ़ें: बाड़मेर: विद्युत कर्मचारियों ने दीवाली बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

वहीं इस अभियान के तहत राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि प्रमोद कुमार स्वर्णकार, कमलेश जैन , राजेश देवतवाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे.

अलवर: मुंडावर में BLO ने किया 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना में काम करवाने का विरोध, सौंपा ज्ञापन

अलवर के मुंडावर में शुक्रवार को चुनावी कार्य संपादित करने वाले बीएलओ ने केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना में काम करवाए जाने का विरोध करते हुए पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक का बहिष्कार किया है. उन्होंने विरोध जताते हुए बीएलओ का कार्य कर रहे शिक्षकों से अन्य योजनाओं से मुक्त रखने सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है.

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जिसमें कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्टकार्ड प्रेषित किए गए हैं. कर्मचारी नेता राजेश देवतवाल ने बताया कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही 10 फीसदी राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है.

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