श्रीगंगानगर. गैर-खातेदारी से खातेदारी दिए जाने का तहसील स्तर पर विशेष अभियान चलेगा. इस सबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर गैर-खातेदारी से खातेदारी देने के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करें.
वहीं पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के साथ बैठकर इन सभी प्रकरणों का परीक्षण करें. कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों में खातेदारी देने में कोई विधिक अड़चन नहीं हो, तो इस प्रकार के गैर खातेदारों को आगामी 15 दिनों में खातेदारी अधिकार देने का विशेष शिविर आयोजित कर राहत प्रदान की जाए. सभी उपखण्ड अधिकारी और जिला कलेक्टर पालना रिपोर्ट पेश करें.
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वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन गैर-खातेदारी प्रकरणों में विधिक अड़चन हो, अथवा खातेदारी न दी जा सके, तो उसका उल्लेख करते हुए और उसके निराकरण के लिए समुचित प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाए और अपने सुझाव भी अवश्य दें. यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 13 जनवरी को ली गई वीसी में सभी जिला कलेक्टर को गैर-खातेदारी से खातेदारी प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए गए थे. वहीं मुख्यमंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लिया था.
बता दें कि जिला कलेक्टर ने इस प्रकार के प्रकरणों की उपखण्ड वार स्थिति बताई, जिसमें सूरतगढ़ के 933, अनूपगढ़ के 1093, सादुलशहर 333, राय सिंह नगर 1543, गंगानगर 471, करणपुर 464, पदमपुर 212, घडसाना 1142, रावला तहसील 927 प्रकरण है. वहीं जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने आमजन से यह अपील की है कि इन विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करें. बैठक में एडीएम प्रशासन भंवानी सिंह पंवार, एसडीएम श्रीगंगानगर उम्मेद सिंह रतनू, सहित एसडीएम और राजस्व अधिकारी उपस्थित भी रहे.
