नागौर: जनगणना 2021 को लेकर शुरू हुआ प्रशिक्षण कोरोना के खौफ से स्थगित

नागौर में जनगणना 2021 को लेकर शुरू हुआ प्रशिक्षण कोरोना के खौफ से स्थगित हो गया है. नागौर के विधि महाविद्यालय में जनगणना 2021 का प्रशिक्षण को एक दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद गुरुवार को स्थगित करने का फैसला किया गया है.

नागौर. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर का मामला पूरे देश में मुद्दा बनकर गूंज रहा है. अब जनगणना 2021 को लेकर शुरू हुआ प्रशिक्षण में कोरोना के भय के चलते स्थगित कर दिया है. नागौर के विधि महाविद्यालय में जनगणना 2021 का प्रशिक्षण को एक दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद गुरुवार को स्थगित करने का फैसला किया गया है.

जानकारी के अनुसार शहर के विधि महाविद्यालय में जनगणना 2021 को लेकर तैयारियां शुरू की गई है. इस संबंध में बुधवार को विधि कॉलेज में जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ. प्रशिक्षण में जनगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों को गंभीरता से जनगणना 2021 का लक्ष्य दिया गया और एक दिवसीय प्रशिक्षण सभी ने प्राप्त किया.

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जिला सांख्यिकी अधिकारी भंवरलाल निंबड़ ने बताया कि नागौर जिले में जनगणना 2021 के लिए 117 फिल्ड ट्रेनर 5309 प्रांगणको और 879 सुपरवाइजर को लगाया गया है. साथ ही बताया कि प्रशिक्षण में 18 मार्च से 21 मार्च तक विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए संचालित प्रशिक्षण होना था. लेकिन कोरोना के चलते चार दिवसीय प्रशिक्षण को 1 दिन में निपटा दिया गया है.

भंवरलाल निंबड़ ने बताया कि प्रशिक्षण में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार फिल्ड ट्रेनर प्रांगणको और सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में जनगणना 2021 एक डिजिटल जनगणना नागौर में होगी. जनगणना में समस्त कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से नजर रखने के आदेश दिए हैं.

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जनगणना 2021 के प्रथम चरण में नागौर जिले की बिल्डिंग, मकानों का सर्वे किया जाएगा. जनगणना 2021 में मकान सूचीकरण मकानों की जनगणना के आंकड़ों को ऐप के जरिए डाटा तैयार होंगे, आठवीं जनगणना के प्रथम चरण की जनगणना में परिवार के पास उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों के संबंधित आंकड़े ऐप के जरिए लिए जाएंगे.

जानकारी के अनुसार जनगणना 2021 में सांसद विधायक वीआईपी की मौजूदगी में उस इलाके से जनगणना शुरुआत होगी. जनगणना कार्य के सफल संचालन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और व्यक्तियों पर जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.