नागौर. राजस्थान विधानसभा में 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा. आशोक गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होगा. लिहाजा, गहलोत सरकार के बजट से राज्य को लोगों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं, बजट में नागौर वासियों को इस बार नए जिला मिलने की उम्मीद है. डीडवाना और कुचामन दोनों की मजबूत दावेदारी जिला घोषित होने की है. माना जा रहा है कि इस बार के बजट में गहलोत सरकार नागौर से कटकर अब एक नया जिला बनाया जाएगा.
डीडवाना शहर के लोगों को उम्मीद है कि इस बार राज्य सरकार नागौर से काटकर डीडवाना को जिला बनाने की घोषणा करेगी. वहीं, कुचामन सिटी के लोगों को कुचामन के जिला बनने की उम्मीद है. बजट में नए जिलों की घोषणा होती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन नागौर जिले की सबसे बड़ी उम्मीद यही है.
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स्थानीय निवासी प्रणय गहलोत का कहना है कि बजट में नए जिले की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की घोषणा होने की भी उम्मीद है. नगर परिषद पार्षद धर्मेंद्र पवार ने कहा कि इस बजट से नागौर वासियों को बहुत उम्मीदें हैं. एडवोकेट ओम प्रकाश डूकिया कहा कि बजट में नागौर में लंबित कई न्यायालय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नागौर जिला मुख्यालय पर नए न्यायालय घोषित किए जा सकते हैं. उम्मीद है कि बजट में इसका ऐलान होगा.
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पार्षद प्रतिनिधि राकेश सेन का कहना है कि बजट से नागौर के लिए कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां पर बजट के अभाव में दो आरओबी सेंक्शन होने के बाद भी अब तक लंबे समय से अधूरे पड़े हैं. प्रदेश सरकार इनको पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध नहीं करवा रही. उन्होंने कहा कि अमृत जल योजना और सीवरेज जैसी योजनाएं सफल नहीं है. करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता लगातार परेशान हो रही है.
