कोटा. मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि चिरंजीवी योजना में मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कर दिया है. ऐसा राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट में नहीं है. यहां तक कि विश्व में भी किसी देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि बिना पैसा दिए भर्ती हो जाओ और इलाज करके वापस आ जाओ. चिकित्सा मंत्री ने यह माना कि जयपुर में नारायण और फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह योजना से नहीं जुड़े हैं. आने वाले दिनों में राइट टू हेल्थ बिल आने के बाद यह भी मना नहीं कर पाएंगे.
दरअसल, गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य और कोटा के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और कहा कि कोई भी अस्पताल राइट टू हेल्थ बिल आने के बाद इलाज के लिए मना नहीं कर सकेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी चिरंजीवी योजना से जुड़े अस्पताल मरीजों के इलाज को लेकर मना नहीं कर पा रहे हैं. हमने जांच करवा कर देख लिया है, सभी अस्पतालों में टीआईडी जनरेट हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा यह बिल विधानसभा में पास होने के बाद डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी इमरजेंसी मानी जाती है, उनका निशुल्क उपचार अस्पतालों में होगा.
पढ़ें : CM गहलोत ने बदली रणनीति, भाजपा का डर दिखा अब लोगों से कर रहे ये अपील
परसादी लाल मीणा ने कहा कि सेवा पर भी चिकित्सकों को ध्यान देना चाहिए, केवल कमाई पर नहीं. गंभीर बीमार या घायल को चिकित्सक इमरजेंसी में कैसे मना कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क कर दिया है. ऐसा राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट में नहीं है. यहां तक कि विश्व में भी किसी देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि बिना पैसा दिए भर्ती हो जाओ और इलाज करके वापस आ जाओ. वहीं, चिकित्सा मंत्री मीणा ने यह माना कि जयपुर में नारायण और फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह योजना से नहीं जुड़े हैं. आने वाले दिनों में राइट टू हेल्थ बिल आने के बाद यह भी मना नहीं कर पाएंगे. यह बिल राजस्थान की जनता के हित में है.
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले- अडानी पर कब होंगे छापे : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के बाद असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लेने के मामले में मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजनीति में बीजेपी का स्तर गिर रहा है. कांग्रेस के अधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में छापे डाल रहे हैं. कांग्रेसियों पर कार्रवाई की जा रही है. ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का राजनीतिक दुर्भावना से उपयोग किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के लोग भी गड़बड़ी कर रहे हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
अडानी पर किसी तरह की कोई छापामार कार्रवाई नहीं हुई है. 6 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, लेकिन अडानी पर कार्रवाई नहीं हुई. बीजेपी का कोई नेता अडानी की बात नहीं करता है. कांग्रेस सरकार ने कई बार जेपीसी का गठन किया, लेकिन भाजपा के शासन में एक बार भी जेपीसी का गठन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए अडानी का एक बार भी नाम नहीं लिया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उन्होंने कहा कि सीएम ने बजट का गलती से एक पेज पढ़ लिया, तो उन्होंने पेपर लीक की बात फैला दी. देश की वित्त मंत्री को हल्की टिप्पणी शोभा नहीं देती. राजस्थान का शानदार बजट था. चाहे केंद्र सरकार मदद करे या नहीं, किसी भी कीमत पर ओपीएस लागू करेंगे. इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, तो कांग्रेस सरकार जाएगी.
पेपर लीक के मुद्दे पर मंत्री मीणा ने कहा कि भाजपा के शासन में कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई. अन्य स्टेट गुजरात व मध्यप्रदेश में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि राजस्थान में एक कानून बना दिया है. पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हुई है. साथ ही बुलडोजर चलाकर संपत्ति भी कुर्क की गई है.
केंद्रीय मंत्री शेखावत कानून से ऊपर नहीं, समय आने पर होगी गिरफ्तारी : परसादी लाल मीणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पूरे परिवार ने घोटाला किया है. 1000 करोड़ के घोटाले में पूरा परिवार ही मुलजिम है. कांग्रेस में वे होते तो 1 मिनट में मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन यह 10 साल पुराना मामला होने के बावजूद बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है. जब मीडिया ने मंत्री मीणा से पूछा कि शेखावत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? इस पर उन्होंने कहा कि एसओजी के पास पर्याप्त सबूत हैं. कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. समय आने पर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी भी कानून के मुताबिक हो जाएगी. बीजेपी की सरकार कानून को अलग मानती है.
