इटावा (कोटा). जिले के दीगोद उपखंड क्षेत्र में गरीबों के हक पर सरकारी कार्मिकों के डाके का मामला थमने का नाम नही ले रहा है. गरीबों को मिलने वाले सरकारी गेहूं को लेकर सरकारी कार्मिकों के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. जिसपर प्रशासन की तरफ से भी लगातार कार्रवाई का दौर जारी है.
इस पूरे मामले को लेकर दीगोद उपखंड अधिकारी हरबिंदर डी. सिंह की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना की जांच करते हुए क्षेत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत 38 सरकारी कर्मचारियों के नाम सामने आने पर इनको वसूली के नोटिस जारी करते हुए उनके नाम खाद्य सुरक्षा से हटाए गए हैं.
एसडीएम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, मंगलवार को जारी खाद्यसुरक्षा अपात्रों की सूची में 1 कृषि पर्यवेक्षक, 1 लाइब्रेरियन, 4 तृतीय श्रेणी अध्यापक, 6 वरिष्ठ अध्यापक, 2 द्वितीय श्रेणी अध्यापक, 7 कनिष्ठ सहायक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 4 पटवारी, 1 पैराटीचर, 2 व्याख्याता और 1 अध्यापक समेत 5 अन्य विभागों के सरकारी कार्मिक शामिल हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे थे.
पढ़ें: हाड़ौती की नदियों ने अख्तियार किया विकराल रूप, इटावा के 3 गांव टापू में तब्दील
साथ ही उन्होंने बताया कि, आगे भी अपात्रों की छंटनी का कार्य लगातार जारी रहेगा. ताकि सही व पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके. वहीं ऐसे सरकारी कार्मिकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए. साथ ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए. जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से किसी गरीब के हक पर डाका डालने की हिम्मत न हो सके.
