करौली. पंचायत समिति में सोमवार को संरपच संघ की ओर से ग्राम पंचायतों में खोले जा रहे पीडी खातों को लेकर विरोध जताया गया. जहां सरपंचों ने सरकार की ओर जारी किए गए पीडी खातों के आदेशों की होली जलाकर मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. साथ ही सरपंचों के वित्तीय अधिकारों मे की जा रही कटौती को रोकने की मांग की.
विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बताया कि एक तरफ तो गांव के विकास के लिए सरकार बजट का आवंटन नहीं कर रही है. दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खुलवाकर सरपंचों के संविधानिक वित्तीय अधिकारों में कटौती करने जा रही है. सरपंच संघ ने सरकार के इस आदेश का विरोध जताया. साथ ही सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के लिए निकाले गए आदेश की होली जलाकर रोष प्रकट किया.
इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की है. सरपंचों ने बताया कि सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विगत 2 वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है.
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सरपंचों ने कहा कि जहां एक ओर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की दयनीय स्थिति हो गई है. वहीं दूसरी ओर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय हालत बहुत नाजुक हो रही है. विगत 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी रुपया ग्राम पंचायत को नहीं मिला है. यहां तक कि राज्य वित्त आयोग पंचम की सिफारिश के अनुसार भी ग्राम पंचायतों को बजट नही मिला है. सरपंचों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 3 दिन में सरपंचों की समस्या का समाधान करें. वरना सरपंचों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
