करौली. कर्मचारी विरोधी नीतियों और वादाखिलाफी के विरोध में गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया. इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया. इस दौरान राज्य कर्मचारियों ने समस्याओं के निराकरण की मांग की. वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आगामी समय में कलेक्ट्रेट का घेराव करने की चेतावनी दी.
कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. जिलाध्यक्ष ने सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने के आरोप लगाए लगाते हुए कहा कि वह सात प्रतिशत डीए वृद्धि, वेतन में हो रही कटौती को बंद करने, संविदा कर्मियों को स्थाई करने, सरकारी नौकरियों में ठेका पद्धति खत्म करने, सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, जैसी 7 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार वार्ताओं में सहमति बनने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. जिसको लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों में रोष व्याप्त है. मांगों को लेकर अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध किया है. जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो सभी कर्मचारी संगठन एक होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे.
