करौली. देशभर के आशान्वित 112 जिलों मे शुमार करौली जिला नीति आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय एवं कौशल विकास क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो में से कृषि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को पत्र लिखकर करौली जिले द्वारा माह नवम्बर-दिसम्बर 2020 में कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्याें की प्रशंसा की है. इस प्रशंसनीय कार्य के लिए जिले को 3 करोड़ की राशि अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं. यह जिले के केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही यह संभव हुआ है.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा संचालित लघु सिचांई योजना जैसे फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिचांई, फार्मपाण्ड पॉली हाउस, फलों की बागवानी, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, जल संरक्षण के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत बनाए गए एनीकट, परम्परागत तालाबों का जीर्णोद्धार, पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं मृदा जांच के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए गए हैं. जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि 3 करोड़ प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित 49 इंडीकेटर के क्षेत्र में प्रगति के लिए 'प्लान ऑफ एक्शन' तैयार कर ’'चैम्पियन ऑफ चेंज' पोर्टल पर 15 मार्च 2021 तक गाइडलाइन्स के अनुसार जिले के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा.
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चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिले थे 3 करोड़ रुपए
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इसी प्रकार पूर्व में भी अक्टूबर 2019 में जिले द्वारा चिकित्सा एवं पोषण क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य करने पर 3 करोड़ की अतिरिक्त आवंटन दिया गया था. इसमें टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, संस्थागत प्रसव, टीबी मरीजों का चिन्हीकरण, हेल्थ वैलनेस सेन्टर, जिले में चिकित्सकों की सेवाओं, पूरक पोषाहार का वितरण, कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को पोषाहार, लिंग अनुपात में बढ़ोतरी सहित अन्य उत्कृष्ट कार्य करने पर अतिरिक्त आवंटन किया गया था. जिले में विकास के लिए यह राशि शिक्षा विभाग में 119 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना, 100 मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने एवं एमसीएचएन डे को सुदृढ़ीकरण के लिए राशि उपयोग में ली जा रही है.
