जयपुर : प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने पहले कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, संभावना जताई जा रही है कि 8 से 10 फरवरी के बीच में सरकार अपना बजट पेश करेगी. बजट को लेकर एक तरफ वित्त विभाग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है. वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी अलग-अलग वर्गों से बजट पूर्व संवाद करके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं. इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे. इस क्रम में 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.
कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण की भावना के साथ कार्य कर रही है. दूरगामी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के हित में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं. विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है. विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे. आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है. राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं. राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इस क्रम में 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, इस बैठक में कर्मचारियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद 21 जनवरी को खिलाड़ियों और महिलाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसी बीच किसान और व्यापारियों से भी संवाद होगा.
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के साथ राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है. अब तक 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. साथ ही लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. इसके साथ ही लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है.
बता दें कि राज्य सरकार ने अंतरिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट, आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता के साथ सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना, प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं.
