करौली. सपोटरा उपखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत निभेरा में सरकार की ओर से निर्माणाधीन दोहरी बांध लघु सिचांई परियोजना प्रोजेक्ट से प्रभावित आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंपा. मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणो ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत निभैरा के भरपुरा, दोहरी, कुड़का, चोरघोंन सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों की खातेदारी भूमि और मकानों को मई 2018 मे सरकार ने अवाप्ति कर ली थी और बांध का काम भी शुरू करा दिया है लेकिन ग्रामीणों को आजतक एक रुपये भी मुआवजा राशि नहीं मिली है. ना ही समान किस्म की भूमि उन्हें मुहैया कराई गई है और ना ही जिन लोगों के पक्के निर्माण हो रहे थे. उन्हें कोई आवासीय सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
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ग्रामीणों ने बताया कि बांध के निर्माण से आसपास के करीब 150 घरों की आबादी का जीवन खतरे में पड़ने की संभावना है. जिसके इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन सरकार और प्रशासन ग्रामीणों को मुआवजा देने से बदल रहा है. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर ज्ञापन सौं मांग की है कि निर्माणधीन दोहरी बांध प्रोजेक्ट के कार्य को शीघ्र प्रभाव से रुकवाकर दुबारा से सर्वे कराया जाए. साथ ही अवाप्तशुदा भूमि का ग्रामीणों को ब्याज मुआवजा दिलवाने के साथ रिहायशी स्थान उपलब्ध करवाया जाए. प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे.
