जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट से पूर्व अलग-अलग वर्ग से लगातार संवाद करके सुझाव ले रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को पहले दौर में उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया. मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना और बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन के साथ आर्थिक समृद्धि के विषयों पर चर्चा की.
बैठक में विशेषज्ञों ने प्रदेश के विकास की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में सुझाव दिया और उद्योग क्षेत्र में आ रही समस्याओं को खुलकर रखा. इस दौरान उद्योग संघ के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक माफिया की समस्या पर ध्यान देने का विशेष आग्रह किया.
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किले व हवेलियां दी जाए लीज पर: होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट हुसैन खान ने कहा कि 8 - 10 जिले हैं, उन्हें होटल पर्यटन में शामिल किया जाए, जिससे करोड़ों रुपए सरकार को आय होगी. हुसैन खान ने कहा कि पर्यटन सेक्टर बूस्ट के लिए टूरिज्म पॉलिसी 2024 में सम्मिलित सभी स्कीमों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता है. गेस्ट हाउस स्कीम, ग्रामीण टूरिज्म आदि के क्रियान्वयन लिए रेवेन्यू, उद्योग, फॉरेस्ट, UDH एवं अन्य विभागों को नोटिफिकेशन में देरी से नए प्रोजेक्ट अप्रूवल में बाधा आती है. उन्होंने कहा कि पुराने महल किले व हवेलियां जो सरकारी कंट्रोल में हैं, उनको लंबे समय के लिए लीज पर देना चाहिए. सभी संपत्तियां अभी खराब स्थिति में पड़ी है. इससे राजस्थान में पर्यटक स्थलों की संख्या बढ़ेगी.
व्यापारिक माफिया बढ़ गए: नेशनल ऑयल एंड ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज मुरारका ने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ गए हैं. साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि एजुकेशन सिस्टम में आठवीं तक की स्कूलों में कानून में अपराधों के दंड की जानकारी देनी चाहिए. दंड की जानकारी होगी तो बच्चों में डर बनेगा. मुरारका ने कहा कि तीन-चार सालों से कई व्यापारिक माफिया बढ़ गए हैं. उसमें छोटे व्यापारी स्टार्टअप के साथ धोखाधड़ी करते है. उद्योगपति सुसाइड भी कर लेते हैं. इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. द एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट एन के जैन ने कहा कि हमने श्रम विभाग से जुड़े सुझाव दिए ताकि उद्योग बढ़ें और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो. स्टाम्प ड्यूटी को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं. इसके साथ ही टेक्सटाइल पॉलिसी की घोषणा का भी आग्रह किया है.
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उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार: इस संवाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के संकल्प को पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का समुचित परीक्षण के बाद आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के हरसंभव प्रयास किया जाएगा. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में एक विशेष पहचान बना रहा है. प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों से एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हुए हैं तथा एमएसएमई इकाइयों के पंजीयन में राजस्थान का चौथा स्थान है. उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है, सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है.
राज्य की अर्थव्यवस्था बन रही सुदृढ़: सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसके फलस्वरूप 2024 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य के पूंजीगत व्यय को भी 65.94 प्रतिशत बढ़ाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाई गई है, जिससे प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि एवं कृषकों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार द्वारा 66 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किश्त 650 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की गई.
