करौली. राजस्थान सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री बीते 2 दिनों से करौली दौरे पर हैं. मंत्री रमेश मीना ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 की रोकथाम और व्यवस्थाओं के संबंध मे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली.
बैठक में मंत्री ने जिले के सभी एसडीएम और विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी फील्ड में जाकर अन्य विशेष वर्ग जो कि किसी भी प्रकार से मजदूरी का कार्य करता है, चाहे वह नाई, धोबी, पान वाले, दर्जी, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, ठेली वाले हो या अन्य किसी प्रकार से मजदूरी करता है, उनका सर्वे करे.
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सिर्फ जो व्यक्ति नेशनल खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा है या 2500 रुपये उसके खाते में जमा हुए है. उनको छोड़कर सभी ऐसे व्यक्ति जो परोक्ष रूप से मजदूरी कर रहे है, गरीब है और पात्र है वह किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहें. इस प्रकार सूची तैयार करें.
उन्होंने कहा कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे है और उनके लिए रोजगार नहीं होने के कारण खाने की समस्या आ गई है. इसलिए यह सरकार का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति भुखा नहीं रहें. इसके लिए सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलों गेहूं और एक किलो चना सरकार की ओर से दिया जाएगा.
सभी को पेयजल उपलब्ध कराया जाए
खाद्य मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और गर्मी के मौसम मे लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए जहां छोटे-मोटे खर्चे में मोटर और हैंडपंप ठीक हो सकते है. उनका सर्वे कर उन्हे दुरूस्त कराए.
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लोगों को पानी मिले. इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां पानी की उपलब्धता नहीं उन ग्रामों में टैंकरों के माध्यमों से शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएं. उन्होंने जिला कलेक्टर को इस संबंध में पेयजल समस्या के लिए अधिकारियों की बैठक कर इसकी उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए.
कोरोना संक्रमित को चिकित्सालय में अलग वार्ड मे रखें
मंत्री ने सीएमएचओं को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र और गुजरात के अहमदाबाद से आने वाले श्रमिकों और प्रवासियों की स्क्रींनिग के साथ-साथ विशेष रूप से सैम्पलिंग की जाए और कोरोना पॉजिटिव मरीज को रोजमर्रा के आने वाले रोगियों का ध्यान रखते हुए अलग से पृथक वार्ड में रखा जाए. जिससे लोग संक्रमित होने से बच सकें. उन्होंने कहा कि अब आने वाले और श्रमिकों के प्रति सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. वैसे गांव वाले अब सचेत हो चुके है. फिर भी कोई भी एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाए. इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए.
श्रमिकों को कराए प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध
मंत्री ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्य और बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के अतिरिक्त बाहर का भी श्रमिक करौली क्षेत्र में निवास कर रहा है और वह काम करने का इच्छुक है, तो उनके भी जॉबकार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा में कार्य दिया जाए.
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जिससे कि उनके परिवार को जीवन यापन हो सकें. बैठक मे जिला कलेक्टर डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि जिले में 61 हजार श्रमिक अब तक आ चुके है और अन्य विशेष वर्ग के लिए सूचियां 30 मई तक तैयार कर ली जाएगी. जिससे कि सर्वे कर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जा सके. इस दौरान एसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें.
