जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के पदाधिकारियों की गुरुवार को आवश्यक बैठक आयोजित की गई. अध्यक्ष रणजीत जोशी व रवि भंसाली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार विमर्श करते हुए बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की आशंका को द्दष्टिगत रखते हुए आगामी रणनीति तय किए जाने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया.
संघर्ष समिति में दोनो एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कुल 31 अधिवक्ता आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे. संघर्ष समिति में रणजीत जोशी अध्यक्ष, रवि भंसाली अध्यक्ष, गोकुलेश बोहरा उपाध्यक्ष, गिरधर सिंह भाटी व सुनील जोशी महासचिव, दीपक थानवी सह सचिव, माया गहलोत पुस्तकालय सचिव, देवाराम चौधरी कोषाध्यक्ष, आनन्द पुरोहित वरिष्ठ अधिवक्ता, सदस्य, धीरेन्द्र सिंह दासपा, सुरेन्द्र सुराणा, सुनील मेहता, हस्तीमल सारस्वत, मंछाराम ताडा, चन्द्रशेखर कोटवानी, दिलीप सिंह उदावत, डीके गौड़, भानू प्रकाश माथुर, डॉ गजेन्द्र सिंह राठौड़, अब्दुल क्ययूम रंगरेज, कमल सिंह राठौड़, करण सिंह राजपुरोहित, राम अवतार सिंह चौधरी, मनीष व्यास, सुशील विश्नोई, सुनील व्यास, विनोद चौधरी, धनराज वैष्णव, मनीष टांक, सुनील पुरोहित व लक्ष्मण विश्नोई को सदस्य बनाया गया है.
गौरतलब है कि बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना के संकेत के विरोध में जोधपुर के अधिवक्ताओं ने एक दिन का स्वैच्छिक बहिष्कार भी रखा और उसके बाद संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केन्द्रीय कानून मंत्री से मुलाकात कर अपना विरोध जताया है. कानून मंत्री की ओर से दिए संकेत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व केन्द्र सरकार की मंशा बताते हुए कहा कि 10 वर्चुअल बेंच पूरे देश में स्थापित होनी है, जिसके लिए सभी से मिलकर चर्चा करने के बाद निर्णय होगा. लेकिन कानून मंत्री के संकेत को देखते हुए जोधपुर के अधिवक्ताओं ने अब आगे की रणनीति के लिए संघर्ष समिति का गठन कर दिया है.
