जोधपुर. हाईकोर्ट ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है.
दरअसल, पंचायती राज विभाग ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों को हटाने के आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ छगन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के आदेश संविदा पर कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों को राजीव गांधी सेवा केंद्र की सुरक्षा हेतु नियुक्ति दी गई. लेकिन हाल ही में 8 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में पंचायत के मार्फत् संविदा पर कार्यरत इन सुरक्षा कर्मियों को हटाकर प्लेसमेंट एजेंसी से सुरक्षाकर्मी लगाने के निर्देश दिए गए.
याचिकाकर्ता ने बताया कि पंचायती राज विभाग में वह लंबे समय से निरंतर सुरक्षा प्रहरी के पद पर काम कर रहा था. इस पद पर ग्राम पंचायत से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी गई थी. लेकिन उनकी सेवाएं समाप्त कर प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा अनुबंध पर भर्ती कर नए प्रयोग को नियुक्तियां प्रदान की जा रही है. याचिकार्ता ने पंचायती राज विभाग के इस आदेश को विधि विरुद्ध एवं न्याय सिद्धांतों के विपरीत बताया. जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 8 जुलाई 2019 की शर्त संख्या 4 के अनुसार अनुबंध कर्मचारी को किसी अन्य प्लेसमेंट एजेंसी के अनुबंध कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर रोक लगा दी है.
