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जोधपुर में सरसों और चने की खरीद शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही पालना - Bhopalgarh News

राजफैड की ओर से भोपालगढ़ क्षेत्र में तीन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरसों और चने की खरीद की जा रही है. वहीं, खाद्यान्न सामग्री का लाभ उठाने वाले 124 सरकारी कार्मिकों को वसूली की राशि 15 दिन में जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है.

राजफेड की ओर से शुरू हुई फसल की खरीद, Purchase of crop started from Rajfed
राजफेड की ओर से शुरू हुई फसल की खरीद
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Published : May 2, 2020, 2:21 PM IST

भोपालगढ़ (जोधपुर). राजफैड की ओर से भोपालगढ़ क्षेत्र में तीन जगह सरसों और चने की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं. जहां किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है. समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद केंद्र का भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के दाड़मी ग्राम सेवा सहकारी समिति और भोपालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक मांगीलाल चौधरी और ओमप्रकाश कालीराणा ने दीप प्रज्वलित कर किसानों के आए हुए ट्रैक्टरों से सरसों निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

पहले दिन चार-चार किसानों के लिए सरसों की खरीद प्रति किसान 40 क्विंटल के हिसाब से की गई. ग्राम सेवा सहकारी समिति दाड़मी के व्यवस्थापक मांगीलाल चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंडिंग को ध्यान में रखते हुए भोपालगढ़ में इस बार भोपालगढ़ मार्केटिंग सोसायटी के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी सरसों और चने की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं.

पढ़ें- SPECIAL: Online क्लास से बच्चों को हो रही परेशानी, सेहत पर पड़ रहा बुरा असर

राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य खरीद दर सरसों के 4425 रुपये प्रति क्विंटल और चना 4875 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू हुई है. खरीद केंद्र पर एक काश्तकार से अधिकतम एक बार में 40 क्विंटल सरसों और चने की खरीद की जाएगी. साथ ही बताया कि किसान अपनी फसल एफएक्यू के अनुसार साफ-सुथरी करके लाएं. वहीं इस बार किसानों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा. इस दौरान खरीद केंद्र पर किसान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मजदूरों से अपने सरसों की खरीद करवा रहे हैं.

124 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस

जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में कई सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाकर गरीबों का ही निवाला छीनकर खा गए. उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों की जांच की जा रही है. इस दौरान हुई दूसरी जांच सूची में 7 ग्राम पंचायतों में 124 सरकारी कर्मचारियों ने योजना के तहत अनुचित लाभ उठाते हुए 69518 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर ली.

एक ओर जहां सरकार गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिये अलग-अलग योजना जारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर यह सरकारी कर्मचारी गरीब बनकर गरीब का निवाला खाने में तुले हुए है. उक्त 124 सरकारी कार्मिकों की ओर से प्राप्त किये गए गेहूं के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की इकोनामिक लागत और विभागीय खर्चों के आधार पर राशि 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की कार्रवाई कर प्राप्त राशि बजट मंद 1475-00- 800-04-01 में जमा करवाने की कार्रवाई हेतु वसूली नोटिस जारी किया गया है.

पढ़ें- जैसलमेरः ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल OPD सेवा का किया जा रहा है संचालन, अब तक 47 गांवों में 1654 मरीजों को मिला लाभ

इस राशि को 15 दिन में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. इन सरकारी कर्मचारियों में ग्राम पंचायत बागोरिया 29, बारनि खुर्द में 8, देवातड़ा में 15, गजसिंहपुरा में 41, गारासनी 8, रजलानी 6, रड़ोद के 17 सरकारी कर्मचारी शामिल है. इनमें पुलिस विभाग के 13, रक्षा विभाग के 32, शिक्षा विभाग के 27 कार्मिकों के साथ राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, परिवहन, बैंक, डाक, आबकारी, सहकारिता, चिकित्सा, रेल्वे विभाग कर्मचारी भी शामिल हैं.

साथ ही कुल 18 लाख 76 हजार रुपए की वसूली किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इन सब कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि उक्त कार्मिक 15 दिन में राशि जमा नहीं करवाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

भोपालगढ़ (जोधपुर). राजफैड की ओर से भोपालगढ़ क्षेत्र में तीन जगह सरसों और चने की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं. जहां किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है. समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद केंद्र का भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के दाड़मी ग्राम सेवा सहकारी समिति और भोपालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक मांगीलाल चौधरी और ओमप्रकाश कालीराणा ने दीप प्रज्वलित कर किसानों के आए हुए ट्रैक्टरों से सरसों निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

पहले दिन चार-चार किसानों के लिए सरसों की खरीद प्रति किसान 40 क्विंटल के हिसाब से की गई. ग्राम सेवा सहकारी समिति दाड़मी के व्यवस्थापक मांगीलाल चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंडिंग को ध्यान में रखते हुए भोपालगढ़ में इस बार भोपालगढ़ मार्केटिंग सोसायटी के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी सरसों और चने की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं.

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राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य खरीद दर सरसों के 4425 रुपये प्रति क्विंटल और चना 4875 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू हुई है. खरीद केंद्र पर एक काश्तकार से अधिकतम एक बार में 40 क्विंटल सरसों और चने की खरीद की जाएगी. साथ ही बताया कि किसान अपनी फसल एफएक्यू के अनुसार साफ-सुथरी करके लाएं. वहीं इस बार किसानों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा. इस दौरान खरीद केंद्र पर किसान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मजदूरों से अपने सरसों की खरीद करवा रहे हैं.

124 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस

जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में कई सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाकर गरीबों का ही निवाला छीनकर खा गए. उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों की जांच की जा रही है. इस दौरान हुई दूसरी जांच सूची में 7 ग्राम पंचायतों में 124 सरकारी कर्मचारियों ने योजना के तहत अनुचित लाभ उठाते हुए 69518 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर ली.

एक ओर जहां सरकार गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिये अलग-अलग योजना जारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर यह सरकारी कर्मचारी गरीब बनकर गरीब का निवाला खाने में तुले हुए है. उक्त 124 सरकारी कार्मिकों की ओर से प्राप्त किये गए गेहूं के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की इकोनामिक लागत और विभागीय खर्चों के आधार पर राशि 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की कार्रवाई कर प्राप्त राशि बजट मंद 1475-00- 800-04-01 में जमा करवाने की कार्रवाई हेतु वसूली नोटिस जारी किया गया है.

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इस राशि को 15 दिन में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. इन सरकारी कर्मचारियों में ग्राम पंचायत बागोरिया 29, बारनि खुर्द में 8, देवातड़ा में 15, गजसिंहपुरा में 41, गारासनी 8, रजलानी 6, रड़ोद के 17 सरकारी कर्मचारी शामिल है. इनमें पुलिस विभाग के 13, रक्षा विभाग के 32, शिक्षा विभाग के 27 कार्मिकों के साथ राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, परिवहन, बैंक, डाक, आबकारी, सहकारिता, चिकित्सा, रेल्वे विभाग कर्मचारी भी शामिल हैं.

साथ ही कुल 18 लाख 76 हजार रुपए की वसूली किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इन सब कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि उक्त कार्मिक 15 दिन में राशि जमा नहीं करवाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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