झुंझुनू. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना नि:शुल्क दवा और जांच योजना के कार्मिकों की ओर से सोमवार को प्रदर्शन किया गया. इसमें कार्मिकों ने कहा कि आरोग्य ऑनलाइन योजना में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को तो प्रतिमाह ₹16 हजार 125 दिया जा रहा है. जबकि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा और जांच में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को पिछले 5 साल से केवल ₹8 हजार 500 दिए जा रहे हैं.
साथ ही कार्मिकों ने कहा कि एक ही विभाग में कार्यरत होने के बाद भी कार्मिकों के साथ सौतेला व्यवहार है. इससे खुद का और परिवार वालों का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है. वहीं, दूसरी ओर नि:शुल्क दवा और जांच योजना ने पूरे देश में राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है. बाद में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया.
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ज्ञापन में ये भी रखी मांगे
कार्मिकों ने इस पद को स्थाई करने के लिए स्वास्थ्य सूचना सहायक भर्ती करवाने की मांग की. इसके साथ ही इस भर्ती में सीधी मेरिट आधार पर पिछले 7 साल से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक दिए जाएं. जिससे संविदा कर्मियों का भला हो सके. कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसकी घोषणा की थी जिसे अब सरकारी दस्तावेज भी मान लिया गया है. इसके बाद भी हमें नियमित करने पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.
