जयपुर. बुधवार को प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और जलदाय विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया. जिसमें 60 फीसदी से अधिक कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित मिलें. प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी गैर हाजिर कर्मचारी और अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी दी है.
बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान PWD में 196 राजपत्रित में से 133 अनुपस्थित (67.85%) और 752 अराजपत्रित में से 410 (54.27%) और PHED में 171 राजपत्रित में से 104 (60.81%) और 259 में से 143 (55.21) अराजपत्रित अनुपस्थित पाये गये. दरअसल प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम की ओर से राजधानी में पिछले एक पखवाड़े से लगातार औचक निरीक्षण अभियान जारी है, लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग के छापेमारी अभियान को सरकारी अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
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इसी का नतीजा है कि अभी तक जितने भी सरकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया, उनके हालातों में कोई सुधार नहीं हो रहा है. सभी कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पर गैरहाजिरी का प्रतिशत 60 से ऊपर है. ऐसे में लगता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग का औचक निरीक्षण केवल खानापूर्ति साबित हो रहा है.
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वहीं प्रशासनिक सुधार विभाग गैरहाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के एचओडी को सिफारिश करता है. आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग के एचओडी और कार्मिक के बीच निर्भर करती है. अमूमन देखा गया है कि संबंधित विभाग के एचओडी ज्यादातर मामलों में कोई स्पष्टीकरण नहीं लेते हैं. इसी का नतीजा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्रवाई अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है.
