जयपुर. प्रदेश में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को लेकर कवायद तेज हो गई है. गुरुवार को राजधानी जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई.
स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हुए. प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत एडीजी के नरसिम्हा राव ने की. स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के बारे में एडीजी के नरसिम्हा राव ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान पुलिस और शिक्षा विभाग का संयुक्त कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के तहत चयनित एक हजार स्कूलों के विद्यार्थियों को पुलिस संबंधित इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. वहीं केरल पुलिस से आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अध्यापकों ने भी स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के बारे में जानकारी देते हुए अपने अनुभव साझा किए.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की नोडल अधिकारी रानू शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम समाज में पुलिस की अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम, आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था में भूमिका, पुलिस की कार्यप्रणाली, सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता, पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिकों का समाज और पुलिस के प्रति उत्तरदायित्व के संबंध में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रम है.
स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना केंद्रीय सरकार की योजना है. जिसका प्रदेश की सभी स्कूलों में शुभारंभ होने जा रहा है. यह योजना पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त योजना है. जिसमें आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमे सभी थाना अधिकारी मेंटर की भूमिका निभाएंगे.
इस कार्यक्रम के तहत कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी. इसके साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने का मूलभूत प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा और सांप्रदायिक सदभाव, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, वृद्ध जनों का सम्मान, महिला और बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन टीम भावना जैसे मानव मूल्यों का विकास पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास संबंधी कार्य किए जाएंगे. ताकि विद्यार्थी नागरिक बोध के साथ भविष्य के लिए संवेदनशील नागरिक साबित हों और कानून की पालना को अपनी स्वाभाविक जीवन शैली बना सकें.
यह योजना सभी पुलिस थाना और राजकीय विद्यालयों में जुलाई से शुरू की जाएगी. जिसके लिए हर विद्यालय को प्रति वर्ष 50 हजार रुपये की दर से कुल 2 वर्षों के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. इस मौके पर संयुक्त सचिव गृह रामनिवास मेहता सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रदेश भर से आए शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
