जयपुर. राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव हाइब्रिड फॉर्मूले से करवाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सरकार में ठनी हुई है उसके बाद यह मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है. दिल्ली ने इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है. यह रिपोर्ट एआईसीसी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे एआईसीसी को सौंपेंगे. इस मामले पर बोलते हुए एआईसीसी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जो भी विरोध और बयान सामने आए हैं उन्हें आईसीसी ने संज्ञान में लिया है.
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बंसल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है. बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में मनमानी नहीं होती जो सबकी राय होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा. हाइब्रिड सिस्टम को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे की भावना के अनुसार जो बात होगी और जिस पर आम सहमति होगी उसी को लागू किया जाएगा.
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वहीं हाइब्रिड सिस्टम में कुछ बदलाव होने की बात पर उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन जब इस बात पर प्रश्न ज्ञान लिया गया है तो इस पर निर्णय वही होगा जिस पर आम सहमति बनेगी. वहीं गहलोत सरकार के इस फैसले के बारे में उन्हें जानकारी होने की बात पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यह लागू किया गया है, वह पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में नहीं था.
बंसल ने कहा मामले में समन्वय होना चाहिए था. कैबिनेट की बैठक में यह रखा गया या नहीं या फिर निकाय चुनाव के लिए जो समिति बनी थी उसके अनुसार और मुख्यमंत्री से बात करके यह निर्णय लिया गया है या नहीं. इसके बारे में ही रिपोर्ट में जानकारी होगी. बंसल ने कहा कि वह अविनाश पांडे के साथ मिलकर इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि इस मामले में कहां कमी रही.
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हालांकि इस मामले पर अब रिपोर्ट मांग ली गई है लेकिन यह बात भी साफ है कि जिस तरीके से सचिन पायलट इस मामले में अड़े हुए हैं लगता नहीं है कि हाइब्रिड सिस्टम बिना संशोधन किए प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में लागू होगा.
