जयपुर. खाद्य सचिव मुग्धा सिन्हा की तरफ से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की खरीद के अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. पहले यह खरीद 16 जून तक की जानी थी. प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद में व्यवधान उत्पन्न हो गया था.
वहीं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसानों से गेहूं की खरीद नहीं हो पाने के कारण केंद्र सरकार को खरीद की अवधि को बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था.जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी. वहीं खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को किसानों की गेहूं की खरीद 30 जून तक किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं .
आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई थी. जिसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह 90% गेहूं की खराबी की फसल को भी समर्थन मूल्य पर खरीदे प्रदेश सरकार की ओर से किए गए. इस आग्रह को केंद्र सरकार स्वीकार किया था.
प्रदेश के किसानों को जिनकी गेहूं की फसल 90% खराब हो चुकी थी उन्हें लाभ दिया था. उधर एक दूसरे आदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ.
कमीशन देने का निर्णय लिया गया है साल 2018-19 की बजट घोषणा में तीन दुकानदारों को पोस मशीन से गेहूं के वितरण पर कमीशन 1 वर्ष के लिए 87 रूपए से बढ़ाकर 125 रूपए क्विंटल किया गया था. अब इस बढ़ी हुई दर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में यथावत रखा जाएगा.खाद्य विभाग के अनुसार नए वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार को कुल 87.92 करोड़ का प्रति वर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
