जयपुर. प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच एक राहत भरी खबर (Approval to remove reservation discrepancies) आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के मामले में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस मामले में बनी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सरकार के साथ हुई विभिन्न दौर की वार्ता में शामिल रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने (Congress President Govind Singh Dotasara) रविवार को इसकी जानकारी दी.
डोटासरा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जो समिति बनी थी, उसके पदाधिकारियों के साथ तीन से चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं. जिसमें वह खुद भी (Approval received after four rounds of meeting) शामिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार्ता के दौरान अब तक जो बिंदु सामने आए उस पर सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति दे दी है और अब जल्द ही विसंगति को दूर करने को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे.
राजस्थान में ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण (21 percent reservation for OBC in Rajasthan) मिला हुआ है. लेकिन साल 2018 में सरकार के कार्मिक विभाग ने ओबीसी की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिक का कोटा निर्धारित कर दिया. जिससे भूतपूर्व सैनिक इस पूरे कोटे का लाभ उठा रहे हैं. इसके कारण ओबीसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है.
बता दें कि हाल ही में जयपुर में ओबीसी आरक्षण में विसंगति के खिलाफ शहीद स्मारक पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था. जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी समेत कई दिग्गज राजनेता और युवा भी शामिल हुए थे. इसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों की सरकार के स्तर पर बनी समिति के सदस्यों के साथ कई दौर की वार्ता हुई. जिसमें विसंगति दूर करने के लिए जो बिंदु सुझाए गए उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
