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Rajasthan Budget: 10 फरवरी को आएगा राज्य का बजट, 16 को मुख्यमंत्री देंगे जवाब

राज्य की गहलोत सरकार 10 फरवरी को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश (Rajasthan Budget on February 10) करेगी. 13 से 15 फरवरी तक बजट पर वाद-विवाद होगा और 16 को सीएम गहलोत वाद-विवाद पर अपना जवाब पेश करेंगे.

Rajasthan Budget on February 10, CM Gehlot to reply on it on January 16
10 फरवरी को आएगा राज्य का बजट, 16 को मुख्यमंत्री देंगे जवाब
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Published : Feb 2, 2023, 5:20 PM IST

Updated : Feb 2, 2023, 6:11 PM IST

विधानसभा में मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग, शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उछला

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की 34वीं बैठक की रिपोर्ट रखी गई. इसके अनुसार 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा और 16 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पर वाद-विवाद पर अपना जवाब रखेंगे.

विधानसभा में 3 फरवरी से 10 फरवरी को 11 बजे तक के लिए अवकाश रहेगा. 10 फरवरी को बजट पेश होगा. 11 और 12 फरवरी को विधानसभा में अवकाश रहेगा. 13, 14 और 15 फरवरी को बजट पर वाद-विवाद होगा और 16 फरवरी को अनुदान की मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग होगा और 16 को ही शाम को मुख्यमंत्री बजट पर सरकार की ओर से जवाब रखेंगे. बजट से पूर्व सीएम कई मौकों पर कह चुके हैं कि इस बार का बजट युवाओं पर फोकस होगा.

पढ़ें: बजट पूर्व संवाद: महिलाओं ने कहा-कागजों में नहीं धरातल पर मिले महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षा

आरएलपी विधायक की मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग: विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान आरएलपी विधायक इंदिरा देवी ने भी अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने मेड़ता में 100 बेड का हॉस्पिटल, मेड़ता के लिए सीवर लाइन, पुलिस थाने की मांग तो रखी ही, इसके साथ ही उन्होंने मेड़ता को जिला बनाने के लिए विधानसभा में स्टीकर लहराते हुए मेड़ता को जिला बनाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ब्यावर को जिला बनाती है, तो मेड़ता को उसमें शामिल नहीं करें.

पढ़ें: बजट पूर्व गहलोत सरकार ने लिए सुझाव, 12 घंटों में प्रदेशवासियों से मिले 21 हजार सुझाव

उर्दू, राजस्थानी या हिंदी से नहीं अंग्रेजी से बच्चे बनेंगे सशक्त: विधानसभा में कांग्रेस विधायक अमीन खान अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बात रख जाते हैं, हालांकि आज उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही. उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों में खाली पड़े पदों को लेकर बात जरूर रखी. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा शिव ऐसी है, जहां शिक्षकों के 700 से 800 पद खाली हैं. एक विधानसभा में अगर इतने पद खाली होंगे, तो वह अन्याय ही कहलाएगा. उन्होंने कहा सरकार बीएड और बीएसटीसी किए हुए बच्चों को वहां लगाए. उन्होंने प्रदेश में राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चाहे हम उर्दू का पक्ष लें या संस्कृत का, लेकिन इससे बच्चे मजबूत नहीं होंगे. बच्चे मजबूत अंग्रेजी शिक्षा से ही होंगे. यह शिक्षा कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के जरिए दे रही है.

विधानसभा में मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग, शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उछला

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की 34वीं बैठक की रिपोर्ट रखी गई. इसके अनुसार 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा और 16 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पर वाद-विवाद पर अपना जवाब रखेंगे.

विधानसभा में 3 फरवरी से 10 फरवरी को 11 बजे तक के लिए अवकाश रहेगा. 10 फरवरी को बजट पेश होगा. 11 और 12 फरवरी को विधानसभा में अवकाश रहेगा. 13, 14 और 15 फरवरी को बजट पर वाद-विवाद होगा और 16 फरवरी को अनुदान की मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग होगा और 16 को ही शाम को मुख्यमंत्री बजट पर सरकार की ओर से जवाब रखेंगे. बजट से पूर्व सीएम कई मौकों पर कह चुके हैं कि इस बार का बजट युवाओं पर फोकस होगा.

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आरएलपी विधायक की मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग: विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान आरएलपी विधायक इंदिरा देवी ने भी अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने मेड़ता में 100 बेड का हॉस्पिटल, मेड़ता के लिए सीवर लाइन, पुलिस थाने की मांग तो रखी ही, इसके साथ ही उन्होंने मेड़ता को जिला बनाने के लिए विधानसभा में स्टीकर लहराते हुए मेड़ता को जिला बनाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ब्यावर को जिला बनाती है, तो मेड़ता को उसमें शामिल नहीं करें.

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उर्दू, राजस्थानी या हिंदी से नहीं अंग्रेजी से बच्चे बनेंगे सशक्त: विधानसभा में कांग्रेस विधायक अमीन खान अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बात रख जाते हैं, हालांकि आज उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही. उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों में खाली पड़े पदों को लेकर बात जरूर रखी. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा शिव ऐसी है, जहां शिक्षकों के 700 से 800 पद खाली हैं. एक विधानसभा में अगर इतने पद खाली होंगे, तो वह अन्याय ही कहलाएगा. उन्होंने कहा सरकार बीएड और बीएसटीसी किए हुए बच्चों को वहां लगाए. उन्होंने प्रदेश में राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चाहे हम उर्दू का पक्ष लें या संस्कृत का, लेकिन इससे बच्चे मजबूत नहीं होंगे. बच्चे मजबूत अंग्रेजी शिक्षा से ही होंगे. यह शिक्षा कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के जरिए दे रही है.

Last Updated : Feb 2, 2023, 6:11 PM IST
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