जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बजट में एक बार फिर स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जहां चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है, तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की है. इसके अलावा दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की बड़ी घोषणा की है.
वहीं आरयूएचएस अस्पताल को विकसित कर वहां विभिन्न विभाग संचालित करने की जानकारी इस बजट में कही गई है. इसके अलावा राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है, जहां सभी जिलों में अब मेडिकल कॉलेज होंगे. मुख्यमंत्री ने अपने इस बजट में राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि हर बार की तरह इस बार भी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस चिकित्सा, स्वास्थ्य पर रहा है. गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसका पूरा ध्यान बजट में रखा गया है. इसी मंशा के तहत मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना का दायरा 25 लाख करने का बड़ा फैसला किया है.
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इन बिंदुओं के माध्यम से समझिए स्वास्थ्य के बजट को:
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा.
- इसके साथ ही, वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा संस्थानों में OPD, IPD को पूर्णतः निःशुल्क कर इसी वर्ष 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला.
- इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए Referral Transportation सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104/108 Ambulances उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित.
- निःशुल्क जांच के अंतर्गत 56 जांचें जिले के साथ-साथ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी शुरू की जाएंगी.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा.
- Post Covid complications के रूप में Cardiac Issues, Respiratory Distress, Diabetes, Mental Stress एवं Physical Fatigue आदि का सामना करना पड़ रहा है. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के अध्यधीन 'Centre for Post-Covid Rehabilitation' स्थापित किये जाने की घोषणा.
- इसके साथ ही Post Covid respiratory complications, सिलिकोसिस, सीओपीडी, अस्थमा आदि से सम्बन्धित Advanced Research एवं Treatment की दृष्टि से RUHS, जयपुर में Institute of Respiratory Diseases बनाया जाना प्रस्तावित.
- Post-Covid symptoms में से एक प्रमुख लक्षण मानसिक अवसाद का रहा है. मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने तथा इसका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स शुरू किए जाना प्रस्तावित.
- प्रदेश के युवाओं को शराब, नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपए की लागत से नशामुक्ति केन्द्र खोलना/सुदृढ़ करना प्रस्तावित.
- प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा. इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए का व्यय होगा.
- RUHS के अलावा जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा.
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सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए:
- Cardio Thoracic Vascular Surgery (CTVS) विभाग, रोबोटिक कैथ लैब, OCT एवं ऑपरेशन थियेटर आदि की होगी स्थापना.
- निर्माणाधीन IPD Tower एवं Institute of Cardiology में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
- Institute of Respiratory Diseases का विकास 50 करोड़ रुपए की लागत से किया जायेगा.
- गणगौरी अस्पताल के नए भवन में सुविधाओं का विस्तार.
- Rehabilitation and Research Centre और गायनी ओंकोलॉजी विभाग में सुविधाओं का विस्तार.
RUHS जयपुर में ये सुविधाएं होंगी विकसित:
- जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग व बालरोग में तीन-तीन यूनिट तथा ईएनटी, नेत्ररोग एवं अस्थि रोग विभागों में दो-दो यूनिट की स्थापना की जाएगी. साथ ही, Diagnostic सुविधा सुदृढ़ करने के लिए PPP Mode पर State of Art Radiology and Pathology Labs स्थापित की जाएगी.
- सुपर स्पेशियलिटी विभागों कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं यूरोलॉजी की एक-एक यूनिट की स्थापना की जाएगी.
- Centre of Collaborative Research and Academic Excellence cum Convention Hall का निर्माण.
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:
- राज्य स्तर पर Food Safety तथा Drug Control कार्यालयों का एकीकरण कर स्थापित Commissionerate of Food Safety and Drug Control की तर्ज पर जिला स्तर पर भी Food Safety and Drug Control Offices की स्थापना करना प्रस्तावित है.
- इसके साथ ही, Food Safety Officers के 100 नये पद होंगे सृजित.
- प्रत्येक जिले को Mobile Testing Lab उपलब्ध कराना प्रस्तावित.
अन्य घोषणाएं:
- राशन की दुकानों पर Digital Weigh Bridges उपलब्ध कराकर उन्हें Point of Sale (PoS) मशीनों से जोड़ा जायेगा.
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ जनसामान्य में जागरूकता लाने के लिए जयपुर में राज्यस्तरीय Facilitation and Mediation Centre की स्थापना के साथ ही, द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर इन Centres की स्थापना 'Hub and Spoke Model' पर की जाएगी.
- आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय, चाकसू-जयपुर में Centre of Excellence in Panchkarma खोला जायेगा.
- वर्तमान में 124 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 52 चिकित्सालयों में ही पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है. इस सुविधा की व्यापक पहुंच के लिए शेष 72 आयुर्वेद चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पंचकर्म केन्द्रों की स्थापना की जाएगी.
- लवाण दौसा एवं नदबई- भरतपुर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय को 'अ' श्रेणी औषधालय में क्रमोन्नत किया जाएगा. समस्त ब्लॉकों पर होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी.
- मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं छात्रावासों के नवीनीकरण, मरम्मत आदि के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे.
- जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रामगंज - जयपुर की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित.