जयपुर. राजस्थान में महिलाओं के सामाजिक मुद्दे राजनीतिक दलों की दिशा भी तय करने वाले हैं. यही वजह है कि महिला मतदाताओं की ताकत अब राजनीतिक दल अच्छी तरह समझने लगे हैं. विधानसभा चुनाव के बीच सत्ता पक्ष महिलाओं के लिए लुभावने वादों की झड़ी लगा रहा है तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी महिला सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश की महिलाएं नहीं चाहती कि वो सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा रहें. इस आधी आबादी की अपनी कुछ मांगें है जो वो चाहती हैं कि प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बने वो, उन्हें पूरा करे.
प्रदेश की महिलाएं आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती है, क्या है उनकी मांग, Etv भारत ने अलग-अलग वर्ग की महिलाओं से जानने की कोशिश की तो सामने आया आज भी महिलाएं सुरक्षित माहौल, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद लगाए बैठी हैं.
महिलाएं आत्मनिर्भर बनें : सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा सिंह ने बताया कि जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक दलों को आधी आबादी की याद सताने लगती है. चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन अब राजनीतिक दलों को समझना होगा कि आधी आबादी को अब पूरा हक देना पड़ेगा. उनके मुद्दों पर सिर्फ बातें या वादें नहीं करने हैं. उन्हें आश्वस्त करना होगा कि उनकी सरकार बनने पर वो उनके लिए काम करेगी. अब तक बराबरी और अधिकारों की बात तो हमेशा होती रही है, लेकिन धरातल पर उसे उतारने के लिए कभी कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से महिलाओं को उनके वो अधिकार नहीं मिलें, जिनकी वो हकदार थीं.
मनीषा कहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए महिला एक चुनावी मुद्दा नहीं हो और सरकार बनने के बाद महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकार कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो. साथ में उनकी बराबरी की भागीदारी भी सुनिश्चित हो. महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा के साथ जरूरी है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से काम करें.
राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण सराहनीय : मनीषा सिंह ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण देने का कानून लेकर आई है. हम सब इसका स्वागत भी करती हैं. निश्चित ही इससे महिलाओं की जब राजनीती में भागीदारी बढ़ेगी तो विधानसभा और संसद में महिलाओं की बात को मजबूती भी दी जाएगी, लेकिन राजस्थान में आज भी महिलाओं और बालिकाओं से अहम मुद्दे हैं जिन पर मजबूती से काम करने की जरूरत है.
12 सूत्रीय मांग पत्र किया तैयार : मनीषा सिंह ने बताया कि मान द वैल्यू फाउंडेशन की ओर से जारी मुद्दे राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करें. इसको लेकर एक 12 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है. यह मांग पत्र प्रदेश की एक हजार महिलाओं और बालिकाओं से मिले सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है. इसे तैयार करने में एक महीने का समय लगा. चुनाव में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे, अलग-अलग क्षेत्र की एक हजार से ज्यादा महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स की और से प्राप्त हुए सुझाव के आधार पर एक 12 बिंदुओं का मांग-पत्र तैयार किया गया है.
इस मांग पत्र को प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि वो इन मांग पत्र के बिंदुओं को अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल करें. फाउंडेशन की अध्यक्ष अंजलि बताती है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित माहौल मिले. छोटी बच्ची से लेकर बड़ी औरत को भी देर रात घर से निकलने में डर लगता है.
ब्रिटिश शिक्षा नहीं चाहिए : स्टूडेंट कंचन कंवर कहती है कि आज हम चांद पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन 6 बजे बाद महिलाओं का घर से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है. एक लड़की ने पीएचडी कर ली लेकिन फिर भी शाम को उसके साथ दुकान पर 5 साल का भाई जरूर जाएगा. हमें इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं चाहिए. हमें एक ऐसा सुरक्षित माहौल चाहिए जिससे हम आजादी की खुली सांस में अपनी उड़ान भर सके. कंचन कहती है कि स्टूडेंट होने के नाते मेरा मानना है कि जो ब्रिटिश शिक्षा दी जा रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है.
अंग्रेज भले ही हमारे यहां से चले गए, लेकिन आज भी वह कंपटीशन की एक ऐसी शिक्षा हमारे बीच में छोड़ गए, जिसने बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है. भारत गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाला देश रहा है, लेकिन आज कंपटीशन के लिए बच्चे लड़ रहे हैं. क्रिएटिविटी या अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए भागे जा रहे हैं. इस तरह की शिक्षा को बदलने की जरूरत है. वैसे भी हमारा इतिहास तो गुरुकुल की शिक्षा का रहा है.
बालिका शिक्षा में सुधार हो : शिक्षिका देवयानी शर्मा कहती है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है. गर्ल्स शिक्षा को बिल्कुल उच्च स्तर तक फ्री करना चाहिए. कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस तरह की बालिकाओं को बढ़ावा दे. लेखिका विजय लक्ष्मी कहती है कि महिला घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, महिला उत्पीड़न के जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार को और गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है.
घरेलू हिंसा के मामलों ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है. सरकार की ओर से इस तरह से काम करने की जरूरत है कि जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उनके अंतर्मन की बात को समझा जा सके. निशा पारीक कहती है कि प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बने वो महिलाओं के सर्वांगीण विकास की बात ही नहीं करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, महिलाओं को स्किल से जोड़ा जाए ताकि वो अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हो सके.
मांग पत्र में ये बिंदु :
1. बालिका शिक्षा पर जोर -
- प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से ड्रॉपआउट बढ़ रहा है, प्रदेश को 33 फीसदी यानी हर चौथी बच्ची को 10वीं के बाद पढाई छोड़नी पढ़ रही है.
- विधवा/एकल/परित्यक्त महिलाओं के बच्चों के उच्च अध्ययन के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाए.
- ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए.
- उच्च अध्ययन कोर्स में सस्ती शिक्षा व सीटों को बढ़ाया जाए.
2. सुरक्षित माहौल -
- प्रदेश में आज भी महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा. वर्किंग विमेंस को वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल मिलें. बच्चियों को स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान के साथ अपने आस-पास सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए.
- सामाजिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
- स्कूल और कॉलेज में बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के बारे में बताया जाए.
3. महिला और बालिका स्वास्थ्य -
छात्राओं/महिलाओं को पीरियड्स के लिए अवकाश दिया जाए. इसके साथ स्कूल और कॉलेज में टॉयलेट की व्यवस्था हो. (वे इस अवधि में शारीरिक व मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त, कमजोर होती हैं)
4. महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहन -
- विधवा महिला के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाए. (राजस्थान में अभी भी विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को कई समुदायों में हेय दृष्टि से देखा जाता है.)
- निराश्रित महिलाओं/ सभी वर्गों को आश्रय प्रदान करने वालों को देखरेख के लिए सहायता/ प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए.
- महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ स्थान, आवास, परिवहन, महिला गाइड और टूर पैकेज को बढ़ावा दिया जाए ताकि सरकार की आमदनी में इजाफा हो सके और महिलाएं भय मुक्त पर्यटन का लाभ लें.
- अविवाहित माताओं को बच्चों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाए.
5. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए-
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.
- महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के नियमों में सरलीकरण हो.
6. कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी हो - ऑर्गेनिक खेती के लिए नि:शुल्क बीज ( सब्जियां आदि ) के लिए उपलब्ध कराने चाहिए. इसे वर्क फ्रॉम होम में भी लिया जा सकता है.
7. कला के क्षेत्र में मिले प्रोत्साहन -
- पारंपरिक कला, संगीत और फैशन सहित राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्थन और बढ़ावा देने की आवश्यकता है. उनकी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रमों सहित सिनेमा और फैशन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करें.
- छोटी उम्र से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करना.
- स्थानीय प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक और फैशन उत्सवों के आयोजन और समर्थन को प्रोत्साहित करें.
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने वाले फिल्म महोत्सवों और फैशन कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित करें.
8. सामाजिक कुरीतियों पर सख्ती से हो कार्रवाई -
- बाल विवाह पर रोक : 25 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है. तमाम प्रयास और कानून का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर राजस्थान में हर चौथी लड़की का बाल विवाह होता है तो यह बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है.
- समानता का अधिकार मिले
9. बेघर महिलाओं के लिए न्यूनतम दर/किराए पर रूम उपलब्ध कराया जाए.
10. स्कूल और कॉलेज में बालिकाओं की नियमित काउंसलिंग के लिए ठोस कानून नियम बनें.
11. सार्वजनिक स्थानों पर रात्रि में महिला सुरक्षा प्रहरी की संख्या बढ़ाई जाए.
12. वर्किंग विमेंस के लिए आसपास बेहतर सुविधा युक्त हाइजीन कंडीशन टॉयलेट उपलब्ध हो.
