जयपुर. प्रदेश में कांग्रेस टिकट के उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे के साथ ही पार्टी के ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लेगी. इसके बाद ब्लॉकों की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट बनेगी. इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी जिले के प्रमुख नेताओं के सुझाव पर 3 से 5 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी. ये नाम स्क्रीनिंग कमेटी को दिए जाएंगे. इसके बाद इस लिस्ट को पार्टी की राष्ट्रीय इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा.
शनिवार को हुई कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक में मौजूद सदस्यों के तौर पर मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने टिकट को लेकर योग्य उम्मीदवारों के चयन को लेकर सुझाव दिया कि सर्वे के साथ ही ग्राउंड पर काम कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता का सुझाव ब्लॉक और जिला कांग्रेस की ओर से लिया जाए. ताकि योग्य उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकें. यही कारण है कि कांग्रेस ने तय किया है कि 21, 22 और 23 अगस्त को प्रदेश में 400 ब्लॉकों की बैठक होगी. इसमें योग्य उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तैयार की जाएगी.
इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के 2-2 सदस्यों का समूह 25, 26 और 27 अगस्त को जिलों में जाकर प्रमुख कांग्रेस जनों से मुलाकात करेगा और ब्लॉक स्तर से आए नाम के साथ ही जिले के प्रमुख नेताओं से मिले नाम के आधार पर योग्य 3 से 5 उम्मीदवारों के पैनल तैयार करेगा. प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य 3 से 5 योग्य उम्मीदवारों के नाम प्रदेश इलेक्शन कमिटी को सौंप देंगे जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा.
28 से 31 अगस्त तक राजस्थान के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत तीनों सदस्य राजस्थान में मौजूद रहेंगे और संभव है कि 31 अगस्त को यह नाम स्क्रीनिंग कमेटी से पास करवा कर कांग्रेस इलेक्शन कमिटी को दिल्ली भेज दिए जाएं. इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी दावा किया कि पार्टी के नेताओं में अब कोई मतभेद या मनभेद नहीं है और वह मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे.
अब होगा पार्टी के नेताओ का सर्वे: राजस्थान में बीते करीब 1 साल से कांग्रेस पार्टी प्राइवेट कंपनियों से सर्वे करवा रही है. लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता के जरिए योग्य उम्मीदवारों के नाम लिए जाएंगे. ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष विधायकों के कहने पर बनाए गए हैं, तो फिर क्या एक बार फिर राजस्थान में सेटिंग-वेटिंग टिकट का फार्मूला लागू होगा और ना के बराबर टिकट ही कटेंगे.
