जयपुर. मदरसा पैराटीचर्स सोमवार को अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 'हल्लाबोल' दिया और विधनसभा का घेराव किया. उन्होंने बताया कि उन्हें नाम मात्र का मानदेय मिलता है, जिससे परिवार का चलाना मुश्किल होता है. इसलिए उन्हें नियमित करने के साथ ही उनका मानदेय 25 हजार रुपये करने की मांग की जा रही है.
उन्होंने आगे कहा कि मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही है. सरकार को मदरसा एक्ट का बिल विधानसभा में पारित करवाना चाहिए, जिससे वे मदरसा बोर्ड से काम कर सके और मदरसा पैराटीचर्स की समस्या का निस्तारण भी हो सके.
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजस्थान मदरसा शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष आजम खान पठान ने कहा कि राज्य सरकार के बजट का इंतजार रहेगा. अगर बजट में उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो मजबूरन आंदोलन को तेज किया जाएगा.
