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राजस्थान विधानसभा में उठी गुजरात की तर्ज पर सवर्ण आरक्षण का लाभ देने की मांग

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के आरक्षण के लिए दी गई शर्तों और लगाई गई बाधाओं को हटाने की मांग उठी. भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाया.

राजस्थान विधानसभा में उठी गुजरात की तर्ज पर सवर्ण आरक्षण का लाभ देने की मांग
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Published : Jul 11, 2019, 3:18 PM IST

Updated : Jul 11, 2019, 3:43 PM IST

जयपुर. विधानसभा में गुरुवार को गरीब सवर्णों को आरक्षण का मामला उठा. भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाया और सरकार से गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में बिना किसी बाध्यता के इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों को देने की मांग की गई.

राजस्थान विधानसभा में उठी गुजरात की तर्ज पर सवर्ण आरक्षण का लाभ देने की मांग

कालीचरण सराफ ने कहा कि राजस्थान में गरीब सवर्ण समाज को 10 फ़ीसदी आरक्षण में राजस्थान में 8 लाख की आय की ही सीमा होना चाहिए. इसके अलावा भूखंड मकान आदि की बाध्यता हटा देना चाहिए. कालीचरण सराफ के अनुसार उत्तराखंड और गुजरात में भी ये तमाम बाध्यता हटा दी गई थी.

जयपुर. विधानसभा में गुरुवार को गरीब सवर्णों को आरक्षण का मामला उठा. भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाया और सरकार से गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में बिना किसी बाध्यता के इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों को देने की मांग की गई.

राजस्थान विधानसभा में उठी गुजरात की तर्ज पर सवर्ण आरक्षण का लाभ देने की मांग

कालीचरण सराफ ने कहा कि राजस्थान में गरीब सवर्ण समाज को 10 फ़ीसदी आरक्षण में राजस्थान में 8 लाख की आय की ही सीमा होना चाहिए. इसके अलावा भूखंड मकान आदि की बाध्यता हटा देना चाहिए. कालीचरण सराफ के अनुसार उत्तराखंड और गुजरात में भी ये तमाम बाध्यता हटा दी गई थी.

Intro:राजस्थान विधानसभा में उठा आर्थिक पिछड़े स्वर्ण आरक्षण का मामला
बीजेपी ने कहा गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में मिले गरीब सवर्णों को आरक्षण

जयपुर (इंट्रो)
राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण समाज के आरक्षण के लिए दी गई शर्तों और लगाई गई बाधाओं को हटाने की मांग उठी। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाया और सरकार से गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में बिना किसी बाध्यता के इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण समाज के लोगों को देने की मांग की गई। कालीचरण सराफ ने कहां की राजस्थान में गरीब स्वर्ण समाज को 10 फ़ीसदी आरक्षण में राजस्थान में 8 लाख की आय की ही सीमा होना चाहिए ।इसके अलावा भूखंड मकान आदि की बाध्यता हटा देना चाहिए। कालीचरण सराफ के अनुसार उत्तराखंड और गुजरात में भी ये तमाम बाध्यता हटा दी गई थी।

वन टू वन- कालीचरण सराफ भाजपा विधायक


Body:वन टू वन- कालीचरण सराफ भाजपा विधायक


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Last Updated : Jul 11, 2019, 3:43 PM IST
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