जयपुर. जेडीए प्रशासन लापरवाह जोन उपायुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. जिसे लेकर शनिवार को जेडीए मुख्यालय पर जोन कार्यालयों में पेंडेंसी को लेकर बैठक हुई. जहां जेडीसी ने अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन को बेवजह फाइल अटकाने वाले उपायुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.
पट्टा जारी करने और नाम हस्तांतरण जैसे प्रकरणों के प्राप्त आवेदनों में अनावश्यक दस्तावेज मांगने और अनावश्यक टिप्पणी करने वाले कार्मिकों को अब कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. जेडीसी टी रविकांत ने शनिवार को जेडीए में ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदनों की जोन वार समीक्षा की.
वहीं इस दौरान उन्होंने प्राप्त प्रकरणों में पारदर्शिता, आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय पर समस्या का निस्तारण और आवश्यक दस्तावेजों में सरलीकरण के निर्देश दिये है. साथ ही जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए है कि आम जनता से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण में किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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उन्होंने उपायुक्त पीआरएन को लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर दो दिन में पेंडेंसी जीरो करने के निर्देश दिए. साथ ही ऑनलाइन आवेदनों के तहत आवेदनकर्ता से मांगे जाने वाले जवाब के लिए ई मित्र केंद्रों को जोड़ने के भी निर्देश दिए. जिससे आवेदकों से मांगी जाने वाली सूचना स्पष्ट मिले.
दरअसल, जोन में विभिन्न कार्मिकों के पास पत्रावली ज्यादा दिनों तक पेंडिंग रहती है ऐसा आगे नहीं हो इसके लिए जोन उपायुक्त को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. संभव है कि जेडीए की इस पहल से पट्टा जारी करने और नाम हस्तांतरण जैसे प्रकरणों में आवेदनकर्ता की राह आसान होगी.
