विकास समितियों के माध्यम से कॉलोनियों में जलापूर्ति व्यवस्था होगी और पुख्ता, शिकायत पर बदले जा सकेंगे व्यवस्थापक

जयपुर में जिला कलेक्टर जगरुप सिंह यादव ने सोमवार को उपभोक्ताओं की जलापूर्ति व्यवस्था पर एकाधिकार रोकने के लिए हर माह कम से कम 10 फीसदी नलकूपों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. शहर की विभिन्न कालोनियों में विकास समितियों की निगरानी में नलकूपों से की जा रही पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा. कॉलोनी में उपभोक्ताओं के असंतुष्ट होने और शिकायत आने पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी बदलकर कॉलोनी में दूसरे पैनल को सौंपी जा सकेगी. यह निर्देश सोमवार को जिला कलेक्टर जगरुप सिंह यादव ने दिए. वहीं यादव ने जलापूर्ति व्यवस्था पर एकाधिकार रोकने के लिए हर माह कम से कम 10 फीसदी नलकूपों का सर्वे करने का निर्देश दिया.

600 से ज्यादा नलकूपों से होती है पानी सप्लाई

यादव ने बताया कि शहर में 6 सौ से अधिक नलकूपों से सरकारी पाइप लाइन से वंचित कॉलोनियों में पानी सप्लाई किया जा रहा है. पीएचईडी की ओर से नलकूप खोदकर बिजली कनेक्शन के साथ कॉलोनी की विकास समिति के नियंत्रण में दे दिए जाते हैं. इसके बाद विभाग की ओर से उस पर नियंत्रण और निगरानी नहीं रखी जाती. जिससे कॉलोनी में जलापूर्ति एकाधिकार और अधिक शुल्क को लेकर भी शिकायतें कई बार आती है. इसे लेकर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास समिति को नलकूप से जलापूर्ति व्यवस्था के हस्तांतरण में व्यवस्थापकों का एक पैनल तैयार किया जाए. उसके बाद शिकायत और असंतोष की स्थिति में यह व्यवस्था अन्य पैनल को सौंपी जाएगी. इसमें सामयिक बदलाव भी किया जाना संभव हो सकेगा.

हर माह 10 फीसदी नलकूपों का होगा सर्वे

कलेक्टर ने कॉलोनी के उपभोक्ताओं का रेंडम सर्वे कराने के निर्देश भी दिए. वहीं कलेक्टर के निर्देश के बाद पीएचईडी के सभी नगर खंडों में सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है. जिसमें हर माह 10 फीसदी नलकूपों के बारे में कॉलोनीवासियों से जानकारी प्राप्त की जाएगी. इसमें नलकूप की स्थिति, आकार, चालू है या बंद है, यदि बंद है तो बंद होने का कारण, सोसाइटी का नाम, पीएचईडी की ओर से हस्तांतरण, प्रति घंटा जलापूर्ति, जलापूर्ति की अवधि, जलापूर्ति से जुड़े घर, कितने और उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जा सकता है. साथ ही स्थाई शुल्क, सिक्योरिटी राशि, संतुष्टि और असन्तुष्टि की जानकारियां जुटाई जा रही है.

बूस्टरों पर करेंगे कर्रवाई

जिला कलेक्टर ने घरों में लगाने वाले बुस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उपयोग किए जा रहे बुस्टरों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रभारी सचिव ने भी बैठक में अवैध रूप से लगाए जाने वाले बुस्टरों पर चिंता जाहिर की थी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके बाद यादव ने पीएचईडी के अधिकारियों को प्रतिदिन ऐसे बुस्टरों की धरपकड़ करने, साप्ताहिक आधार पर इनकी संख्या बताने, बूस्टर लगाने वालों को नोटिस देने और चालान करने के निर्देश दिए हैं.