जयपुर. राजस्थान में बजट घोषणा के क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया है. खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करने जा रही है. इसके तहत प्रदेश के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वर्तमान में देय 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी. इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सोमवार को स्वीकृति दे दी है.
1 मई से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशनः समाजिक सुरक्षा के तहत सीए गहलोत की ओर से दी गई स्वीकृति से पेंशनधारियों को आर्थिक सम्बल मिलेगा. वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 मई से मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसके बाद अब अब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लिया गहलोत सरकार का फैसला लागू होने का रास्ता साफ हो गया है.
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2222 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भारः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. अभी इन योजनाओं पर सरकार की ओर से प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपए व्यय होते हैं. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 1 मई से बड़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.
