जयपुर. राइट टू हेल्थ बिल को लेकर एक तरफ सरकार ने डॉक्टर्स के विरोध के बीच समझौते की बात कही है. सरकार ने इस सिलसिले में 8 बिंदुओं को भी साझा किया है. दूसरी ओर चिकित्सकों का एक धड़ा अभी सरकार से हुए समझौते को लेकर नाइत्तेफाकी जाहिर कर रहा है. ऐसे में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का एक अहम बयान आया है. परसादी लाल मीणा ने दावा किया है कि डॉक्टर ने सरकार से समझौता कर लिया है. स्वास्थ्य के अधिकार के तहत उनकी दो-तीन प्रमुख मांगों को शामिल कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने के बाद राज्यपाल की अनुमति का इंतजार है. जिसके बाद राजस्थान पूरे देश में स्वास्थ्य के अधिकार को जनता के हित में लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
राजस्थान की तरफ देख रहा है देशः जयपुर में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. इसे लेकर पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है. निजी डॉक्टरों की जो मांग थी, उसमें 50 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पतालों को राहत का एलान किया है. विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान ही यह तय कर दिया गया था. अब बड़े अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही इस बिल के दायरे में आएंगे.
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परसादी लाल मीणा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की थी कि राजस्थान की तर्ज पर मुफ्त इलाज के लिए लागू चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू किया जाए. हेल्थ सेक्टर में राजस्थान मॉडल्स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है. मीणा ने कहा कि समझौते से पहले सरकार ने इस बिल के मसले पर जो स्टैंड लिया, वह भी एक मिसाल है.
