जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार का 14 जुलाई से आखिरी सत्र शुरू होने जा रहा है. हालांकि यह सत्र बजट सत्र का ही हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि बजट सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था. बताया जा रहा है कि यह बजट 5 से 6 दिन का ही होगा. इस आखिरी सत्र में गहलोत सरकार करीब आधा दर्जन बिल सदन में पेश करेगी. सदन की तैयारियों और पेश होने वाले विधेयकों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है.
हालांकि अभी कैबिनेट के समय और एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 5:30 बजे कैबिनेट और 6:15 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में सदन में पेश होने वाले विधेयकों और नए जिलों के सीमांकन पर मुहर लगेगी.
गहलोत कैबिनेट ये है अहम : बता दें कि प्रदेश में गहलोत सरकार का 14 जुलाई से आखिरी विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. यह विधानसभा सत्र काफी छोटा होगा. बताया जा रहा कि 5 से 6 दिन का यह सत्र होगा जिसमें सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी. जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून, न्यूनतम आय गारंटी कानून, गिगवर्क्स विधेयक, विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयक सहित करीब आधा दर्जन बिल शामिल हैं. इन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट से अनुमोदन कराया जाएगा. इसके साथ ही नये जिलों के सीमांकन पर भी मुहर लगेगी. सीमांकन पर मुहर के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा.
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बताया जा रहा है कैबिनेट में ग्रामीण-शहरी ओलंपिक आयोजन को लेकर भी फैसला हो सकता है. ग्रामीण-शहरी ओलंपिक खेलों की लगातार तारीख बदलती जा रही है. जबकि सरकार चुनावी साल में ग्रामीण-शहरी ओलंपिक खेलों को गेम चेंजर के रूप में देख रही है.
