जयपुर. फ्री स्कूल यूनिफॉर्म के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं है. इसलिए अध्यापक और अभिभावक (CM Gehlot Statement Over Tailoring) टेलर को मैनेज करें. इस बयान के बाद गहलोत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. विपक्ष ने कहा कि यूनिफॉर्म के लिए जिस दर्जी को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, वो कोई कांग्रेस आलाकमान नहीं है जो मैनेज हो जाएगा.
आलाकमान को मैनेज किया : स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए टेलर को मैनेज करने के बयान पर (BJP Targets CM Gehlot Statement) अब प्रदेश भाजपा के नेताओं ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए निशाना साधा है. प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से टेलर को मैनेज करने को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की है.
वहीं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. पूनिया ने लिखा, 'सरकार, वो दर्जी है आपका आलाकमान नहीं'. सतीश पूनिया के इस ट्वीट का अर्थ यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 4 साल से राजस्थान कांग्रेस सियासत को लेकर आलाकमान को मैनेज करते रहे हैं. वैसे ही वह स्कूल के अभिभावकों को भी टेलर को मैनेज करने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आपका आलाकमान मैनेज हो सकता है, लेकिन टेलर बिना पैसे मैनेज नहीं हो सकता.
अभिभावकों की जेब पर भार : उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा 'कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी, पिछले 4 साल में आपसे आलाकमान से लेकर मंत्री-विधायक तक तो मैनेज हो नहीं रहे हैं तो फिर गरीब अभिभावकों से 200 में दर्जी कैसे मैनेज होगा ? निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना नाम की निःशुल्क है, बाकी पैसा तो अभिभावकों को अपनी जेब से ही देना होगा'.
यह कहा था मुख्यमंत्री गहलोत ने : दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि प्रत्येक बच्चे को दो ड्रेस सरकार की ओर से निःशुल्क दी गई है और ड्रेस के लिए सरकार की ओर से 200 रुपये भी दिए जाएंगे. लेकिन 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं है. इसलिए अभिभावकों और अध्यापकों को चाहिए कि वो टेलर को मैनेज करें. अगली बार से सरकार प्रयास करेगी कि सभी बच्चों को अलग-अलग साइज के हिसाब से सिली-सिलाई ड्रेस उपलब्ध करवाई जाए.
बता दें कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की घोषणा (Free Uniform Distribution Scheme in Rajasthan) गहलोत सरकार ने अपने बजट भाषण 2021-22 में की थी, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अमलीजामा पहनाया.
