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धौलपुर बजरी प्रकरण : तत्कालीन SP अजय सिंह और CO दिनेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय - जयपुर की खबर

धौलपुर में बजरी मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तत्कालीन प्रभाव से एसपी और सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का फैसला किया है. बता दें कि एसपी और सीओ पर आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है.

जयपुर की खबर, Dhaulpur gravel case, आदेशों का उल्लंघन, DGP Bhupendra Singh Yadav
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Published : Sep 15, 2019, 9:30 AM IST

जयपुर. धौलपुर में हुए बजरी प्रकरण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तत्कालीन एसपी और सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. बजरी माफिया से वसूली को लेकर अधिकारियों में हुए विवाद के बाद सतर्कता शाखा ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के सामने पेश की है.

एसपी और सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय

बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय लिया है. तत्कालीन एसपी अजय सिंह को पुलिस मुख्यालय के आदेश नहीं मानने का आरोपी माना गया है तो वहीं सीओ दिनेश शर्मा को एसपी के आदेश का उल्लंघन करने और साथ ही विभाग की छवि सोशल मीडिया पर धूमिल करने का आरोपी माना गया है.

पढ़ें- जज की मां के गले से चेन तोड़कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश

वहीं सतर्कता शाखा की जांच रिपोर्ट के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने धौलपुर के तीन पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक सहायक उपनिरीक्षक और 4 कांस्टेबल को चार्जशीट थमाई है. गौरतलब है कि धौलपुर में बजरी माफिया से वसूली को लेकर सामने आए इस प्रकरण के बाद जैसे ही विवाद की शुरुआत हुई वैसे ही तमाम पुलिसकर्मियों का तबादला जिले से बाहर कर दिया गया.

इसके साथ ही तत्कालीन एसपी अजय सिंह और सीओ दिनेश शर्मा का भी तबादला कर दिया गया. वहीं, इस प्रकरण में ढिलाई ना बरतने का निर्णय लेते हुए उप पुलिस मुख्यालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पत्र लिख विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.

जयपुर. धौलपुर में हुए बजरी प्रकरण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तत्कालीन एसपी और सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. बजरी माफिया से वसूली को लेकर अधिकारियों में हुए विवाद के बाद सतर्कता शाखा ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के सामने पेश की है.

एसपी और सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय

बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय लिया है. तत्कालीन एसपी अजय सिंह को पुलिस मुख्यालय के आदेश नहीं मानने का आरोपी माना गया है तो वहीं सीओ दिनेश शर्मा को एसपी के आदेश का उल्लंघन करने और साथ ही विभाग की छवि सोशल मीडिया पर धूमिल करने का आरोपी माना गया है.

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वहीं सतर्कता शाखा की जांच रिपोर्ट के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने धौलपुर के तीन पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक सहायक उपनिरीक्षक और 4 कांस्टेबल को चार्जशीट थमाई है. गौरतलब है कि धौलपुर में बजरी माफिया से वसूली को लेकर सामने आए इस प्रकरण के बाद जैसे ही विवाद की शुरुआत हुई वैसे ही तमाम पुलिसकर्मियों का तबादला जिले से बाहर कर दिया गया.

इसके साथ ही तत्कालीन एसपी अजय सिंह और सीओ दिनेश शर्मा का भी तबादला कर दिया गया. वहीं, इस प्रकरण में ढिलाई ना बरतने का निर्णय लेते हुए उप पुलिस मुख्यालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पत्र लिख विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.

Intro:जयपुर
एंकर- धौलपुर में हुए बजरी प्रकरण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तत्कालीन एसपी और सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बजरी माफियाओं से वसूली को लेकर अधिकारियों में हुए विवाद के बाद सतर्कता शाखा ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के सामने पेश की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय लिया है। तत्कालीन एसपी अजय सिंह को पुलिस मुख्यालय के आदेश नहीं मानने का आरोपी माना गया है। तो वहीं सीओ दिनेश शर्मा को एसपी के आदेश का उल्लंघन करने और साथ ही विभाग की छवि सोशल मीडिया पर धूमिल करने का आरोपी माना गया है।


Body:वीओ- वही सतर्कता शाखा की जांच रिपोर्ट के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने धौलपुर के तीन पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक सहायक उपनिरीक्षक और 4 कॉन्स्टेबल को चार्जशीट थमाई है। गौरतलब है कि धौलपुर में बजरी माफियाओं से वसूली को लेकर सामने आए इस प्रकरण के बाद जैसे ही विवाद की शुरुआत हुई वैसे ही तमाम पुलिसकर्मियों का तबादला जिले से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही तत्कालीन एसपी अजय सिंह और सीओ दिनेश शर्मा का भी तबादला कर दिया गया। वही इस प्रकरण में ढिलाई ना बरतने का निर्णय लेते हुए अप पुलिस मुख्यालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पत्र लिख विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।


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