जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं. बजट से पहले जहां मुख्यमंत्री उनकी बेहतर योजनाओं के चलते सरकार रिपीट करने की बात कहते नजर आ रहे थे, वहीं अब बजट के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदल चुके हैं. सरकार रिपीट करने की बात के साथ ही वह जनता को यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो जनता को भी उन योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके जरिए वह अपने स्वास्थ्य, रसोई और घर को महंगाई के बावजूद कांग्रेस की योजनाओं के चलते आसानी से चला रहे थे.
गहलोत बजट के बाद से लगातार यह बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा भाजपा की जनता के लिए बनाई गई बेहतर योजनाओं को सरकार बदलने के बावजूद भी जारी रखती है, जबकि भाजपा सरकार बदलने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को बदलने में समय नहीं लगाती. मतलब साफ है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने की अपील के साथ ही जनता के सामने साफ तौर पर यह आशंका भी रख रहे हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बदलती है तो इसका नुकसान जनता को भी कल्याणकारी योजनाओं से हाथ धो कर उठाना पड़ेगा.
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यह प्रमुख योजनाएं अगर बदलीं तो होगा जनता को नुकसान :
ओपीएस- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय से राजस्थान न्यू पेंशन स्कीम की जगह वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है और अब अन्य राज्यों में भी कर्मचारी इसकी मांग उठाने लगे हैं. लेकिन सबसे बड़ा संदेश गहलोत इसी कर्मचारी वर्ग को दे रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा का अब तक रुख रहा है, उससे लगता नहीं है कि सरकार बदलने के बाद ओपीएस लागू रह पाएगी. ऐसे में अगर ओपीएस लागू रखनी है तो सरकार को कर्मचारी रिपीट करवाएं.
25 लाख तक का चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज- गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को सबसे महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है, जिसके जरिए राजस्थान के लोग 25 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं. ऐसे में गहलोत की बातें साफ तौर पर उस आम आदमी को भी आशंका में डाल रही है जो कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य को लेकर चिंता में नहीं है.
500 रुपये में सिलेंडर- बजट में राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पाने वाले और बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की है, जो संभव है कि अप्रैल से लागू हो जाए. लेकिन अगर सरकार बदलती है तो उज्ज्वला योजना धारियों और बीपीएल परिवारों को फिर से हजार रुपए से ऊपर सिलेंडर लेना पड़ सकता है.
100 यूनिट बिजली फ्री- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट में जनता को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है, जबकि भाजपा फ्री (रेवड़ी) कल्चर के खिलाफ है. माना जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव तक फ्री बिजली को 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट तक कर दिया जाएगा. ऐसे में गहलोत का संदेश साफ है कि अगर सरकार बदलती है तो भाजपा जनता को मुफ्त बिजली देने वाली योजना पर भी कैंची चला सकती है.
किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री- राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस बार बजट में किसानों के लिए दो हजार यूनिट हर माह फ्री बिजली देने का ऐलान किया है, जिससे करीब 11 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे. कहा जा रहा है कि अब किसानों का बिल लगभग फ्री होगा. ऐसे में अगर सरकार बदलती है तो भाजपा सरकार के समय इसमें भी बदलाव हो सकता है.
योजनाओं के बल पर सरकार आती तो 2003 और 2013 में भी सरकार बनती : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी बजट घोषणाओं को जनता के बीच रख रहे हैं और उन जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए ही सरकार रिपीट करने की बात कहते नजर आते हैं. लेकिन राजस्थान में ही कांग्रेस में पायलट कैंप भी है, जो अक्सर यह सवाल खड़े करता है कि क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो पाती. पायलट कैंप के विधायक वेद सोलंकी तो यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि यह सही बात है कि राजस्थान में इस बार बजट में बेहतरीन घोषणाएं जनता के लिए हुईं हैं, लेकिन चुनाव घोषणाओं के आधार पर अगर जीते जाते तो 2003 और 2013 में भी राजस्थान में गहलोत सरकार बनती.
