जयपुर. प्रदेश की कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है. महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध इन मुद्दों को साधकर भाजपा कांग्रेस की गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर निकालने में कामयाब रही. अब सत्ता संभालने के साथ बीजेपी सरकार कानून को प्राथमिकता में शामिल करते हुए आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस पर काम करने की हिदायत दी.
संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा : बता दें कि विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया गया था. लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी. सीएम भजनलाल गृह विभाग की समीक्षा की. सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सीएम भजनलाल सभी पुलिस अधिकारियों को बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया. इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस पर काम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. माना जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक के बाद IPS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची भी जारी हो सकती है.
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DG-IG कॉन्फ्रेंस की भी होगी समीक्षा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक देश भर के DG और IG की होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे. बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद राजस्थान में बड़ा आयोजन होने जा रहा है. देश के सभी राज्यों की पुलिस के मुखिया (डीजी) और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की एक साझा डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. 5 से 7 जनवरी यानी तीन दिन तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे. उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कांफ्रेंस में शामिल होंगे. राजस्थान में पहली बार हो रही इस तरह कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की समीक्षा सीएम भजनलाल करने वाले हैं.
